Uday Samant : मंत्र्यांना दोन मिनिटात बोलायला सांगताय, उद्योग विभागातील उत्तर ऐकायचे नसेल तर...; उदय सामंतांनी विधान परिषदेच्या सचिवांना झापलं
Uday Samant : विधान परिषदेतील सचिवांनी थोडक्यात दोन मिनिटात बोलायला सांगितल्याने उदय सामंत नाराज झाल्याचे पाहायला मिळाले.
Uday Samant : विधान परिषदेतील (Vidhan Parishad) सचिवांना मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी चांगलं झापल्याचे पाहायला मिळाले. थोडक्यात दोन मिनिटात बोलायला सांगितल्याने उदय सामंत नाराज झाल्याचे दिसून आले. उद्योग विभागावरील उत्तर ऐकायचे नसेल तर लेखी पाठवतो. मंत्र्यांना दोन मिनिटात उत्तर द्यायला सांगणे हे अयोग्य असल्याचे उदय सामंत यांनी म्हटले आहे.
तालिकाध्यक्ष अमित गोरखे यांनी मंत्री उदय सामंत यांना दोन मिनिटांत थोडक्यात बोला, असे म्हटले. यानंतर उदय सामंत म्हणाले की, संजय खोडके, मनीषा कायंदे, सदाभाऊ खोत, संजय राठोड यांनी आपली मते मांडली, त्याला मी उत्तर देणार आहे. परंतु, विधान परिषदेच्या सचिवालयाला अतिशय घाई असल्यामुळे आणि सदस्यांची ऐकण्याची इच्छा नसेल तर मी सगळ्यांना लेखी उत्तर पाठवतो. उद्योग विभाग महत्त्वाचा असताना हे वेळेत बोला सांगतात, असे त्यांनी म्हटले.
बोलायला द्यायचं नसेल तर...
यानंतर प्रवीण दरेकर म्हणाले की, वेळेच नियोजन करणे सचिवालयाचे काम आहे. आम्ही काय इथ फॉर्मलिटी करायला आलो आहे का? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. यानंतर उदय सामंत म्हणाले की, विधान परिषद आणि विधान सभा सचिवालयाने ठरवून घ्या आणि आणि किती वेळ बोलायचं हे आम्हाला सांगून टाका. दोन मिनिट मंत्र्यांना बोला, असं सांगतात. बाबासाहेब पाटील ज्येष्ठ मंत्री या ठिकाणी बसले आहेत. त्यांना दोन मिनिटांत बोला सांगतात, हा त्यांचा अपमान आहे. आम्ही ब्रिफिंग घ्यायचं आणि तुम्ही दोन मिनिटात बोला म्हणताय. आता आमच्या सुद्धा पाच-पाच टर्म झाल्या आहेत. जर बोलायला द्यायचं नसेल तर तसं सांगून टाका की तुम्ही बोलू नका, असे म्हणत त्यांनी संताप व्यक्त केला.
स्टार्टअपमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर
उदय सामंत पुढे म्हणाले की, उद्योग विभागावर कायम स्वरूपी टीका होते. कारण त्यांना मागील तीन वर्षापासून दावोसला जायला मिळालं नाही. त्यांना उत्तर देण्याची संधी आम्हाला द्या. आम्ही दावोसला 15 लाख 74 हजार कोटी रुपयांचे करार केले. हे मला महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगायचे आहे. आम्ही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आम्ही दावोसला गेलो त्यावेळी लाखो कोटी रुपयांचे करार केले. मात्र त्यापूर्वीचा इतिहास काय आहे? तर 80 हजार कोटी रुपयांचे करार झाले. त्यावेळी सगळे मंत्री गेले. मात्र त्यामध्ये मुख्यमंत्री नव्हते. त्यावेळी उद्योग मंत्री होते, पर्यावरण मंत्री होते, ऊर्जा मंत्री होते त्यांचे ओएसडी होते, पीए होते. आम्ही ज्यावेळी दावोसला गेलो त्यावेळी प्रश्न उपस्थित केले जातात. ते काय स्वतःच्या पैशांनी गेले होते का? ते सुद्धा एमआयडीसीच्या पैशांनी गेले होते. आमचा अमलबजावणी रेशो 80 टक्के आहे. आता काही लोकाना आता हे पचणार नाही. स्टार्टअपमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. राजकीय टीका समजून घेतो. मात्र ही टीका उद्योग जगताला अडचणीत आणते, असे त्यांनी म्हटले.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
