Thackeray vs Shinde : निवडणूक आयोगात ठाकरे गटाची पहिली रणनीती ठरली!

Thackeray vs Shinde : सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर आता निवडणूक आयोगातल्या लढाईला वेग येईल. पण या सगळ्या लढाईत ठाकरे गटाची रणनीती नेमकी काय असणार आहे, पहिलं पाऊल ते काय टाकणार आहेत, जाणून घेऊया

Eknath Shinde Uddhav Thackeray

Thackeray vs Shinde : ठाकरे विरुद्ध शिंदे या लढाईचं मैदान आता सुप्रीम कोर्टातून (Supreme Court) निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) दिशेने सरकलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने काल (27 सप्टेंबर) निवडणूक आयोगाला चिन्ह, पक्षाच्या दाव्याबाबत निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे एकीकडे सुप्रीम कोर्टात अनेक मुद्दे प्रलंबित असतानाच निवडणूक आयोगातून पहिला निर्णय येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

निवडणूक आयोगात सगळ्यात पहिली धाव घेतली ती शिंदे गटाने. उद्धव ठाकरे गटाकडून आतापर्यंत केवळ मुदतवाढच मागितली जात होती. पण आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर ठाकरे गटाला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. शिंदे गटाने आतापर्यंत जी कागदपत्रे सादर केली आहेत, ती आधी मिळावीत. त्यानंतर आम्ही आमची कागदपत्रे सादर करु, अशी पहिली रणनीती आयोगात ठाकरे गट आखणार आहे. 

कसा होईल शिवसेनेचा निर्णय?
- कुठल्याही पक्षात विधीमंडळ पक्ष आणि संघटनात्मक पक्ष असे दोन भाग असतात. 
- विधीमंडळ पक्ष म्हणजे आमदार खासदार, तर संघटनात्मक पक्ष म्हणजे पक्षाच्या विविध शाखा, पदाधिकारी, नेते उपनेते 
- निवडणूक आयोग सगळ्यात आधी पक्षाची घटना तपासून पाहतं, जोपर्यंत पक्ष एक होता तेव्हा जी पदाधिकाऱ्यांची यादी आयोगाला प्राप्त झाली असेल त्यात किती जण फुटीर गटाला समर्थन करतात याची चाचपणी करतं. 
- विधीमंडळ पक्षातलं बलाबल कुणाच्या बाजून किती आमदार, किती खासदार यावर ठरतं
- पदाधिकाऱ्यांच्या मोजणीत काही वाद असल्यास लेखी शपथपत्रंही विचारात घेतली जातात. 

महाराष्ट्रात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत, शिवाय मुंबईतली रमेश लटके यांच्या निधनानंतरची अंधेरी पूर्व पोटनिवडणूकही लवकरच अपेक्षित आहे. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाचा निर्णय किती वेगाने येतो हे पाहावं लागेल. 

महाराष्ट्राच्या या सत्तासंघर्षात आतापर्यंत कुठलाच निर्णय झालेला नाही. आमदारांची अपात्रता, कुठला गटनेता वैध, कुठला अवैध, पक्षांतरबंदी कायदा शिंदे गटाला लागू होतो की नाही वगैरे...पण हे सगळं प्रलंबित असताना पहिला निर्णय मात्र निवडणूक आयोगातून होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चिन्ह कुणाला मिळतं यावर जमिनीवरचं परसेप्शन बनण्यास मदत होईल.