सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोगातील सुनावणीमुळे मंत्रिमंडळ विस्तार थांबला असं वाटत नाही : उदय सामंत
Uday Samant on Maharashtra Cabinet Expansion : निवडणूक आयोग किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराची अडचण झाली असे मला वाटत नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा दोन्ही मुख्य नेत्यांनी निर्णय घेतल्यानंतर होईल," असं उदय सामंत म्हणाले.
Uday Samant on Maharashtra Cabinet Expansion : "सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आणि निवडणूक आयोगातील (Election Commission) सुनावणीमुळे महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ विस्तार (Maharashtra Cabinet Expansion) थांबला आहे, असं मला वाटत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यामंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोन्ही मुख्य नेत्यांनी निर्णय घेतल्यानंतरच राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल," असं शिंदे गटातील आमदार आणि माजी मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे. एबीपी माझाशी संवाद साधताना उदय सामंत यांनी सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी, मंत्रिमंडळ विस्तार यावर भाष्य केलं.
'मंत्रिमंडळ विस्तारावर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री सांगू शकतील'
शिंदे-फडणवीस यांचं सरकार स्थापन होऊन महिना उलटून गेल्यानंतरही राज्यातला मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याची माहिती समोर आली होती. आता मंत्रिमंडळ विस्तार हा उद्याच होण्याची शक्यता आहे. याबाबत शिंदे गटातील आमदार उदय सामंत यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "मंत्रिमंडळ विस्तारावर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री सांगू शकतील. निवडणूक आयोग किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराची अडचण झाली असे मला वाटत नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा दोन्ही मुख्य नेत्यांनी निर्णय घेतल्यानंतर होईल."
'न्याय मागण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाकडे गेलो'
पक्षाच्या चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी आहे त्याला सुप्रीम कोर्टाने कुठेही आडकाठी केली नाही. पण यामध्ये निकाल लागेपर्यत निर्णय घेऊ नये, अशा सूचना केल्या आहेत. हे प्रकरण सोमवारी मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायचं की नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सोमवारी जो निर्णय घेतला जाईल तो योग्य घेतला जाईल. निवडणूक आयोगाला बाजू ऐकण्यासाठी सुनावणी घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही बंधन घातलं नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग या दोन्ही स्वायत्त संस्था आहेत. न्याय मागण्यासाठी आम्ही दोन्हीकडे गेलो आहोत."
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
