Prakash Ambedkar: ठाकरे पुन्हा भाजपसोबत जाणार नाही, लिहून द्या; बैठकीत वंचितची मागणी संजय राऊतांनी नाकारली

Maharashtra Politics: वंचित आणि मविआ आघाडीतील लोकसभा जागावाटपाची चर्चा फिस्कटणार? जागावाटपाच्या एका बैठकीत वंचितने मविआतील ठाकरे गट आणि शरद पवार गटासमोर एक अट ठेवली होती. पुन्हा भाजप किंवा आरएसएससोबत जाणार नाही, याची हमी द्या.

Prakash Ambedkar and Uddhav Thackeray

Source : Prakash Ambedkar and Uddhav Thackeray \ Facebook

मुंबई: आगामी लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घ्यायचे की नाही, यावरुन सध्या महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांमध्ये खल सुरु आहे. या एका मुद्द्यावरुन मविआचे (MVA) लोकसभा निवडणुकीचे जागावाटप अडून राहिले आहे. त्यामुळे मविआ आणि वंचितच्या (VBA) युतीविषयी अद्यापही संभ्रमाचे वातावरण आहे. दोन्ही बाजूचे नेते परस्परांविषयी सावधपणे प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत. अशातच आता एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. लोकसभा जागावाटपासाठी (Loksabha Seat Sharing) झालेल्या एका बैठकीत वंचितने मविआतील ठाकरे गट आणि शरद पवार गटासमोर एक अट ठेवली होती. निवडणुकीनंतर तुम्ही पुन्हा भाजप किंवा आरएसएससोबत समझोता करणार नाही, याची हमी द्या, असे वंचितने सांगितले. मात्र, त्यावेळी ठाकरे गटाच्या संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी वंचित बहुजन आघाडीची ही मागणी नाकारली होती. वंचित बहुजन आघाडीने आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांना लिहलेल्या जाहीर पत्रात तसा उल्लेख करण्यात आला आहे. हे पत्र सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

आमदार जितेंद्र आव्हाड नुकतेच सोशल मीडियावर प्रकाश आंबेडकर यांना उद्देशून एक संदेश लिहला होता. देशाचे संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी आपण सगळ्यांना एकत्र येण्याची गरज आहे. जर या संविधानाला हात लावला गेला तर पुढील पिढी आपणाला कधीच माफ करणार नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर समविचारी पक्षांसोबत एखादी बैठक घेऊन महाराष्ट्रात तसा संदेश जाईल, याची व्यवस्था करुया, असे आवाहन जितेंद्र आव्हाड यांनी आंबेडकरांना केले होते. आव्हाडांच्या या संदेशानंतर प्रकाश आंबेडकरांकडून सोशल मीडियावर एक पत्र प्रसिद्ध करण्यात आले.

प्रकाश आंबेडकरांच्या पत्रात नेमकं काय म्हटलंय?

 आपण लिहिलेले पत्र व्यक्तीगत लिहिले आहे, राष्ट्रवादीचे नेते म्हणून लिहीलेले नाही असे आम्ही समजतो. आम्ही नेहमी मानत आलो आहोत की पक्षाची असो की व्यक्तीगत, राजकारणाची भूमिका एकच असली पाहिजे. आपण या अगोदरही बीजेपीबरोबर समझोत्यामध्ये होता, आजही समझोत्यामध्ये आहात आणि यापुढे राहाल याबद्दल व्यक्तीगतरित्या खात्री आहे. परंतु, आपल्या पक्षाबद्दल ती खात्री देता येत नाही.

त्यामुळे संविधान वाचविणे ही जी आपण व्यक्तीगत जबाबदारी घेतलेली आहे, त्याच्याशी आम्ही सहमत आहोत. पण आपला पक्ष संविधान वाचविण्यासाठी पुढे येईल का? याबद्दल आमच्या मनात शंका आहे.  आपल्या परीने आम्हाला संविधान वाचविण्यासाठी जे आणि जेवढे करणे शक्य आहे, तेवढे आम्ही संविधान वाचविण्यासाठी करत राहणार आहोत.  त्यामुळे पत्राद्वारे आपण व्यक्तीगत संदेश पाठवला असला तरी त्यातून एक सूर दिसत आहे की, आम्ही संविधान वाचवायला निघालेलो नाही. या पत्राच्या माध्यमातून आम्ही आपल्याला हे सांगत आहोत की,  आपल्या पक्षाचे जे प्रतिनिधी त्या बैठकीमध्ये उपस्थित होते. त्यावेळी आमच्यातर्फे जेव्हा सांगण्यात आले की, आपल्याला मतदारांना हे आश्वासित करावे लागेल की निवडणुकीनंतर आम्ही बीजेपी किंवा आरएसएसबरोबर समझोता करणार नाही. तेव्हा आपल्या पक्षाचे जे प्रतिनिधी तिथे उपस्थित होते, ते त्यावर काहीच बोलले नाहीत. ते शांत बसले आणि एका अर्थाने मौनातून त्यांनी विरोध दर्शविला. आपणच फक्त म्हणालात की "लेखी लिहून द्यायला काय हरकत आहे?" ज्या शिवसेनेला आपण सोबत घेतले आहे. त्या शिवसेनेचे प्रतिनिधी संजय राऊत यांनी उघडउघड असे लिहून देण्यास नकार दिलेला आहे. 
 
या सर्व पार्श्वभूमीवर बघितले तर आम्हाला जर आपल्याबरोबर यायचे असेल, तर आम्हाला खात्री करुन घ्यावी लागेल की तुम्ही निवडणूक झाल्यानंतर बीजेपीबरोबर जाणार नाहीत, याची खात्री तुम्हाला द्यावी लागेल आणि ती व्यक्तीगत नाही तर तुमच्या पक्षाला द्यावी लागेल. आपण लिहीलेले हे पत्र सोशल मीडियावर टाकले आहे का हे आम्हाला माहीत नाही. तुम्ही जर हे सोशल मीडियावर दिले नसेल तर आम्ही ही आपल्याला आश्वासित करतो की, आमचे हे पत्र सोशल मीडियावर जाणार नाही. परंतु, आपले पत्र जर सोशल मीडियावर गेले तर आमचे पत्रही सोशल मीडियावर जाईल.

आणखी वाचा