राजकारणात पुढच्या दहा वर्षात नवीन स्टाईल निर्माण होईल; जयंत पाटील यांचा शिंदे गटाला टोला

Jayant Patil On Shinde Government: कुठल्याही राजकीय पक्षाने आता निवडणुकीत भाग न घेता, कुणाला निवडून यायचे आहे त्यांनी यावे. त्यानंतर राजकीय पक्ष त्या निवडून आलेल्या सगळ्यांना ताब्यात घेतील.

Jayant Patil

Jayant Patil On Shinde Government: कुठल्याही राजकीय पक्षाने आता निवडणुकीत भाग न घेता, कुणाला निवडून यायचे आहे त्यांनी यावे. त्यानंतर राजकीय पक्ष त्या निवडून आलेल्या सगळ्यांना ताब्यात घेतील. त्याची काय किंमत असेल ते मोजतील. अशी एक नवी फॅशन देशातील राजकारणात तयार होण्याची शक्यता आहे, असा टोला अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटाला लगावला आहे. 

जयंत पाटील म्हणाले की, ''गावोगावी फिरा, प्रचार करा, लोकांना आपली मतं सांगा, यापेक्षा सगळ्यांना निवडून येऊन द्यावं आणि त्यानंतर त्यांना गोळा करावं हा नवा स्टाईल राजकारणात पुढच्या दहा वर्षात निर्माण होईल.'' ते म्हणाले, ''एखाद्या अधिकृत पक्षातील  निवडून आलेले लोक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दुसरीकडे जात असतील, तर ही राजकीय आत्महत्याच आहे. कोणताही गट स्थापन न करता शिवसेनेच्या व्हीपच्या आदेशाच्या विरोधात जाऊन मतदान केलं, इथेच त्या आमदारांचं निलंबन झाल आहे.''

अंतर्गत दिल्लीवाऱ्या आणि मतभेदात अडकलेल्या सरकारमुळे 92 नगरपालिकात ओबीसींना आरक्षण मिळाले नाही: जयंत पाटील 

ओबीसी आरक्षणावरून पाटील म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांचे सरकार येऊन 25 दिवसापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. या सरकारने मागच्या महिन्याभरात त्यांची सत्ता आल्यावर जर लक्ष दिलं असतं. तसेच त्यांच्या या अंतर्गत दिल्लीवाऱ्या,  मतभेद याच्यामुळे जर्जर झालेल्या या सर्व लोकांनी थोडसं ओबीसींच्या आरक्षणासाठी वेळ दिला असता, तर या 92 नगर परिषदांमध्ये आरक्षण शंभर टक्के मिळालं असतं. 

जयंत पाटील म्हणाले, ''दिल्लीच्या वाऱ्या करणे, शिवसेनेचा जो फुटीर गट आहे, त्यांच्यातली मतभेद मिटवणे. त्यांच्या समजूती घालणे. ज्या भारतीय जनता पक्षाला उपमुख्यमंत्री पद घ्यावं लागलं. त्यामुळे निराश असणारी सर्व भाजपा या सगळ्यांच्या व्यापातून महाराष्ट्रातल्या 92 नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतीच्या ओबीसी आरक्षणाकडे लक्ष देण्यास नव्या सरकारला वेळ मिळाला नाही.'' ते म्हणालेत, ''आज केंद्र सरकारच्या समोर सुप्रीम कोर्टात बांठिया कमिशनचा रिपोर्ट मान्य झाला. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे आरक्षण मान्य केले. आमच्या सरकारने महाविकास आघाडीच्या सरकारने जो बांठिया कमिशन नेमलं होता, त्याचा जो रिपोर्ट गेला त्याप्रमाणे आरक्षण मान्य होऊन देखील आता 92  नगरपालिकामध्ये ओबीसीना आरक्षण मिळाले नाही, हे धक्कादायक आहे.''