'न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावू नका', अजित पवार गट घड्याळ न्यायप्रविष्ट नमूद करत नसल्याने सुप्रीम कोर्टाने झापलं

NCP Crisis : आतापर्यंत प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती न्यायालयात सादर करा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला दिले आहेत.

NCP Crisis Supreme Court Hearing

नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election) पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP Crisis) पक्षातील शरद पवार गट (Sharad Pawar) आणि अजित पवार (Ajit Pawar)  गटामध्ये पक्षाचे नाव आणि चिन्हासाठी सुरु असलेल्या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अजित पवार गटाला चांगलेच  खडसावले आहे. कोर्टाच्या आदेशाचं अजित पवार गट पालन करत नसल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती.  

राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती.  अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मिळालेलं घड्याळ हे चिन्ह न्यायप्रविष्ट आहे असं जाहिरातीत लिहिणं आवश्यक आहे मात्र त्याचं पालन होत नसल्याची तक्रार राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाने केली होती. त्यानंतर  सुप्रिम कोर्टानं अजित पवार गटाला आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले आहे.  अजित पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, असा युक्तिवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला  आहे. तसेच  सर्वोच्च न्यायालय न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ कोणी लावू शकत नाही, असे देखील सुप्रीम कोर्ट म्हणाले.  

 

NCP Rift : Supreme Court Asks Ajit Pawar Group If Their Election Posters Have Added Disclaimer Regarding 'Clock' Symbol | @khannagyanvi @PawarSpeaks @NCPspeaks @AjitPawarSpeaks #SupremeCourt #NCP #SharadPawar #AjitPawar https://t.co/l6QEUidsgW

— Live Law (@LiveLawIndia) April 3, 2024

आतापर्यंत प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती न्यायालयात सादर करा, सुप्रीम कोर्टाचे अजित पवार गटाला आदेश

अजित पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही, असा अर्ज शरद पवार गटाचा आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील शेवटची ओळ बदलण्यात यावी असा अर्ज अजित पवार गटाने दाखल केला आहे.  अजित पवार गटाच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाच्या आदेशावर स्थगिती नाही, त्यामुळे आम्ही प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे हे लिहीत आहोतच. फक्त आदेशतील शेवटची  ओळ बदलण्यात यावी, असा युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी केला. त्यानंतक सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला आतापर्यंत प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती न्यायालयात सादर करायला सांगितल्या आहेत . याविषयी लवकरच पुढील सुनावणी घेण्यासाठी प्रकरण बोर्डावर घेऊ असं न्यायालयाने म्हटले आहे.

हे ही वाचा :