Narayan Rane Bungalow : नारायण राणे यांच्याकडूनच अधीश बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा

Narayan Rane Bungalow : नारायण राणे यांनी त्यांच्या मुंबईतील अधीश बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून हटवायला सुरुवात केली आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसात हे बांधकाम हटवले जाईल.

Narayan Rane Adhish Bungalow

Narayan Rane Bungalow : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) आदेशानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी त्यांच्या मुंबईतील अधीश बंगल्यामधील (Adhish Bungalow) अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून हटवायला सुरुवात केली आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसात हे बांधकाम हटवले जाईल. बंगल्यावर जो अनधिकृत भाग होता तो काढून नकाशाप्रमाणे नियमात बांधकाम ठेवले जाणार आहे. मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याला नोटीस दिली होती त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले होतं.

हायकोर्टाचा नारायण राणेंना दणका
नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले होते. याशिवाय हायकोर्टाने नारायण राणे यांना 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला आढळले. दोन आठवड्यात कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. परंतु मुंबई महापालिकेने कारवाई करण्याच्या आधीच राणे यांनी स्वत:हून बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा चालवण्यास सुरुवात केली.

मविआ सरकारने सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा राणेंचा आरोप
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या बंगल्याची पाहणी देखील केली होती. त्यानंतर महापालिकेने तोडकामाबाबत नोटीस बजावली होती. त्यावरुन राणे यांनी हाकोर्टात धाव घेतली होती. राणे यांच्यावरील कारवाई ही तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार, शिवसेनेने सूडबुद्धीने सुरु केल्याचा आरोप राणे आणि भाजपने केला होता. परंतु हायकोर्टानेही नारायण राणे यांना दणका देत अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. 

नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्याचा वाद

जुहूतील अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करत 351(1)ची नोटीस देण्यात आली होती. बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. यानुसार राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. परंतु पालिकेचे समाधान न झाल्याने दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली.  21 फेब्रुवारी पालिकेच्या 'के पश्चिम' विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी  केली होती. सर्वच मजल्यांवर 'चेंज ऑफ यूज' झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रूम बांधल्याचा नोटीसीत उल्लेख आहे.

आरोप काय?

- सीआरझेड क्लिअरन्सअंतर्गत चार मजल्यांची बिल्डिंग उभारण्याची परवानगी मात्र प्रत्यक्षात आठ मजले बांधले
- परवानगीपेक्षा अधिक एफएसआयचा वापर करण्यात आला
- सीआरझेड-यू क्षेत्रात बेसमेंट बेकायदेशीरपणे बांधले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन
- पालिकेच्या बिल्डिंग प्रपोजल अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला
- वरील मजल्यांच्या आत असलेले आणि ओपन स्काय नसलेले आणि वरील मजल्यावर मोठे टेरेस गार्डन म्हणून दाखवले गेले आणि एफएसआय मोफत दिला गेला. यात देखील नियमांचे उल्लंघन
- जुन्या मंजूर केलेल्या लेआऊटचे उल्लंघन केल्यावर नवीन लेआऊट तयार करणे आवश्यक होते मात्र तसा कोणताही नवा लेआउट तयार केला नाही

संबंधित बातमी