आचारसंहितेपूर्वी राज्य सरकारकडून शासन निर्णयांचा धडाका; महिन्याभरातच एकापाठोपाठ एक रेकॉर्ड ब्रेक 132 निर्णय
Maharashtra Politics: आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य सरकारकडून दहा दिवसात बाराशे पेक्षा अधिक शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत. आचारसंहिता लागेपर्यंत शासन निर्णयांचा राज्य सरकारकडून धडाका लावला आहे.
Maharashtra Vidhan Sabha Election : मुंबई : राज्यात (Maharashtra News) अद्याप आगामी विधानसभा निवडणुकांचं (Vidhan Sabha Elections 2024) बिगुल वाजलं नाही. तरीसुद्धा सर्व राजकीय पक्षांनी विधानसभेचं मैदान मारण्यासाठी आपापल्या परीनं प्रयत्न सुरू केले आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत राज्यात महायुती (Mahayuti) आणि महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aaghadi) अशी लढत पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान, अशातच निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याआधी राज्य सरकारनं निर्णयांचा धडाका लावला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारनं एकापाठोपाठ एक असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य सरकारकडून दहा दिवसात बाराशे पेक्षा अधिक शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत. आचारसंहिता लागेपर्यंत शासन निर्णयांचा राज्य सरकारकडून धडाका लावला आहे. तर मागील महिनाभरात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये 132 निर्णय घेण्यात आले आहेत. विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रलंबित राहिलेले सर्व निर्णय राज्य सरकारनं जाहीर केलेत. राज्य सरकारकडून रेकॉर्ड ब्रेक निर्णय घेतले जात असल्यानं निधीबाबत आता वित्त विभागासमोर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेले शासन निर्णय
- 1 ऑक्टोबर : 148 शासन निर्णय
- 2 ऑक्टोबर : शासकीय सुट्टी
- 3 ऑक्टोबर : 203 शासन निर्णय
- 4 ऑक्टोबर : 188 शासन निर्णय
- 5 ऑक्टोबर : 2 शासन निर्णय
- 6 ऑक्टोबर : शासकीय सुट्टी
- 7 ऑक्टोबर : 209 शासन निर्णय
- 8 ऑक्टोबर : 150 शासन निर्णय
- 9 ऑक्टोबर : 197 शासन निर्णय
- 10 ऑक्टोबर : 194 शासन निर्णय
दहा दिवसांत एकूण शासन निर्णय : 1291
महिन्याभरात मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय
- 23 सप्टेंबर : 24 निर्णय
- 30 सप्टेंबर : 38 निर्णय
- 4 ऑक्टोबर : 32 निर्णय
- 10 ऑक्टोबर : 38 निर्णय
मंत्रिमंडळ बैठकीत मागील महिन्याभरात घेण्यात आलेले निर्णय : 132
दरम्यान, एकापाठोपाठ एक अशा शासन निर्णयातून सर्वच समाज घटकांना निवडणुकीपूर्वी खूश करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जात आहे. तसेच, विविध समाज घटकांच्या नोकरदारांच्या मागण्यांचा विचार करत शासन निर्णयांचा सपाटा राज्य सरकारनं लावला आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
