Maharashtra : राज्यातील एक लाख कोटींच्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांना मान्यता, 1 लाख रोजगार निर्मिती होणार
Maharashtra : महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाकडून राज्यात एक लाख कोटी गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. तर, 93317 रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत उद्योग विभागातील धोरण कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या 325 प्रस्तावांना आज मंत्रिमंडळाच्या मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यामुळे 1,00,655.96 कोटी रूपयांची गुंतवणूक आणि 93,317 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
उद्योग विभागाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2016 आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने, महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण 2018, रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण 2018, महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण 2019 या धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आलेला आहे. सदर विषयांचे नवीन धोरण ठरविण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे. मात्र धोरणाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर प्राप्त झालेल्या विविध घटकांच्या प्रस्तावापैकी राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतील अशा घटकांना प्रोत्साहने मंजूर करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. वरील धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे नवीन धोरण लागू होईपर्यंत संबंधित धोरणानुसार प्रलंबित प्रस्तावांना मान्यता दिल्यास उद्योग घटकांना गुंतवणूक करणे, उद्योग घटकांना अनुदान देणे शक्य होणार आहे. यानुसार महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2016 आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने धोरणाच्या अधीन राहून 313 प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. 313 प्रस्तावांमधून 42,925.96 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 43,242 रोजगार निर्मिती होणार आहे.
महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण 2018 नुसार एकूण 10 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या 10 प्रस्तावांमधून 56,730 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 15,075 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. तर रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण 2018 अनुसार 2 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांमधून 1000 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 35,000 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय
1) कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय. यासाठी एकूण 28 पदनिर्मितीला तसेच 1.76 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी (विधी व न्याय विभाग)
2) बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार (नगरविकास विभाग)
3) राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर, 'माझे घर-माझे अधिकार' हे ब्रीद. 70 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम (गृहनिर्माण विभाग)
4) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)
5) अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 5310 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)
6) पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 6394.13 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
7) शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 4869.72 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
महत्त्वाच्या बातम्या
