Arvind Kejriwal: केजरीवालांकडून 164 कोटी वसूल करणार, राज्यपालांनी पाठवली नोटीस; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण
Arvind Kejriwal: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आपल्या स्वतःच्या पक्षाच्या जाहिराती, सरकारी जाहिराती म्हणून प्रसिद्ध केल्याचा आरोप आहे.
Arvind Kejriwal: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्यावर आपल्या स्वतःच्या पक्षाच्या जाहिराती, सरकारी जाहिराती म्हणून प्रसिद्ध केल्याचा आरोप आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी 20 डिसेंबर रोजी मुख्य सचिवांना या प्रकरणी 30 दिवसांत आपकडून 99.31 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. एलजीने निर्देशात म्हटले आहे की, आप सरकारने 2015 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे, 2016 च्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि 2016 च्या CCRGA आदेशाचे उल्लंघन केले आहे, त्यामुळे ही वसुली त्यांच्याकडून करण्यात यावी. सरकारी निधीचा गैरवापर करून पक्षाला फायदा करून देण्याचे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
Arvind Kejriwal: 'आप'ला 10 दिवसांत संपूर्ण रक्कम भरण्याचे अल्टिमेटम
आम आदमी पक्षाचे (AAP) अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना 23 दिवसांनंतर वसुलीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. नायब राज्यपाल यांच्या आदेशानंतर, माहिती आणि प्रचार संचालनालयाच्या (डीआयपी) सचिव आयएएस एलिस वाझ यांनी ही नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये एकूण 163.62 कोटी रुपये भरण्यास सांगितले आहे. वसुलीच्या मूळ रकमेत व्याजाचाही समावेश करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 31 मार्च 2017 पर्यंत पक्षाने राजकीय जाहिरातींवर 99.31 कोटी रुपये खर्च केले होते. या रकमेवर दंड म्हणून 64.31 कोटी रुपये व्याज आकारण्यात आले आहे. या नोटीसमध्ये 'आप'ला 10 दिवसांत संपूर्ण रक्कम भरण्याचे अल्टिमेटमही देण्यात आले होते. वेळेवर पैसे न भरल्यास पक्षाची मालमत्ता नियमानुसार जप्त करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे.
Delhi | The Directorate of Information and Publicity (DIP) issued a recovery notice of Rs 164 crores to the National convenor of the Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal. The amount needs to be paid within 10 days: Sources
— ANI (@ANI) January 12, 2023
नायब राज्यपालांनी मुख्य सचिवांना अशा जाहिरातींची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यात मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाला प्रोजेक्ट केले गेले होते. यानंतर दिल्ली सरकारच्या ऑडिट डायरेक्टरेटने अशा सर्व राजकीय जाहिरातींचे ऑडिट करण्यासाठी विशेष टीमही नेमली आहे. ज्यातून ही माहिती समोर आल्याचं सांगितलं जात आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
