पिकांना दीडपट हमीभाव, मोदींची हमी, FRP लवकरच जाहीर करणार!

खरीप हंगामात पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव (किमान आधारभूत किंमत- MSP) देण्याची हमी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना दिली.

नवी दिल्ली: खरीप हंगामात पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव (किमान आधारभूत किंमत- MSP)  देण्याची हमी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना दिली. इतकंच नाही तर येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतच्या निर्णयाला मंजुरी दिली जाईल, असं मोदींनी जाहीर केलं. पंतप्रधान मोदींनी शुक्रवारी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि कर्नाटकातून आलेल्या 140 ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. या भेटीत मोदींनी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचं आश्वासन दिलं. याशिवाय 2018-19 च्या ऊसाचा एफआरपीही येत्या दोन आठवड्यात घोषित केला जाईल, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढीव असेल, असंही मोदी म्हणाले. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिल्याने शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल. त्यासाठीच सरकार प्रयत्न करत असल्याचं मोदींनी नमूद केलं. गेल्या सात ते 10 दिवसात शेतकऱ्यांना 4 हजार कोटींची मदत दिल्याचं मोदींनी सांगितलं. यावेळी मोदींनी शेतकऱ्यांना सिंचन-ठिबक सिंचन, अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि सौरपंप वापरण्याचं आवाहन केलं. सौरपंपासांठी शेतात सोलर पॅनेल बसवा. या सर्व उपायांमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न निश्चितच वाढेल असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला. मोदींनी उत्पादन वाढीवर भर दिलाच, शिवाय शेतकऱ्यांनी शेतजमिनीचा वापर पोषक तत्व आणि  अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणून करण्याचा सल्ला दिला. शिवाय रासायनिक खतांचं प्रमाण घटवण्याचं आवाहन केलं. गेल्या अनेक वर्षांपासून पिकाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची मागणी होत आहे. त्यासाठी देशभरात विविध आंदोलनंही झाली. महत्त्वाचं म्हणजे स्वामीनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादन वाढीसाठी ज्या शिफारसी केल्या आहेत, त्यापैकी महत्त्वाची शिफारसही दीडपट हमीभावाची आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी

• शेतकऱ्यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे असावं.
• शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता 50 टक्के असावा.
• शेतमालाची आधारभूत किंमत लागू करण्याची पद्धत सुधारुन गहू आणि इतर खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायची व्यवस्था करावी.
• बाजाराच्या चढ-उतारापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून मूल्य स्थिरता निधीची स्थापना करावी.
• आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीच्या दुष्परिणामापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर देशांमधून येणाऱ्या शेतमालाला आयात कर लावावा.
• दुष्काळ आणि इतर आपत्तीपासून बचावासाठी कृषी आपत्कालीन निधीची स्थापना करावी.
• कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा.
• पीक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा.
• हलाखीची स्थिती असलेल्या क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक आपत्तीवेळी, पूर्वस्थिती येईपर्यंत कर्जासहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे.
• संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हफ्त्यावर विमा संरक्षण मिळेल. अशा रीतीने पीक विमा योजनेचा विस्तार आणि ग्रामीण विमा विकास निधीची स्थापना करावी.
• पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन करत असताना ब्लॉकच्या ऐवजी गाव घटक वापरुन विमा संरक्षण द्यावं.
• सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी वृद्धावस्थेत आधार तसेच स्वास्थ्य विम्याची तरतूद करावी.
• परवडणाऱ्या दरात बि-बियाणे आणि इतर यंत्रसामग्री उपलब्ध करून द्यावी.
• संपूर्ण देशात प्रगत शेती आणि माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन
• शेतीला कायम, सम प्रमाणात सिंचन, वीजपुरवठा आणि सिंचन व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणाव्यात.

कोण आहेत स्वामीनाथन?

1925 - 7 ऑगस्ट, जन्म 1944 - त्रावणकोर विद्यापीठातून बी.एस्सी 1947 - कोईम्बतूर शेतकी महाविद्यालयातून कृषी पदवी 1948 - दिल्लीच्या भारतीय शेती संशोधन संस्थेत जनुकशास्त्र व वनस्पती पैदाशीवर असोसिएटशिप 1949 - नेदरलँड्सच्या वॅजेनिन्जेन शेती विद्यापीठात युनेस्कोकडून जनुकशास्त्रासाठी फेलोशिप 1952 - इंग्लंडमधील केंब्रिज विद्यापीठातून बटाट्यावरील संशोधनासाठी पीएचडी 1952 - अमेरिकेतील विस्कॉन्सिन विद्यापीठात जनुकशास्त्रातील सहायक संशोधक 1954 - कटकच्या भात संशोधन केंद्रात जनुकशास्त्र संशोधन व शेती संशोधनासाठी मार्गदर्शक 1954 ते 72 - दिल्लीच्या भारतीय शेती संशोधन परिषदेत संशोधन, शेती संशोधनासाठी मार्गदर्शन व व्यवस्थापन 1972 ते 79 - भारतीय शेती संशोधन संस्थेचे महासंचालक, केंद्रीय शेती व शिक्षण विभागाचे सचिव 1979 ते 80 - केंद्रीय शेती व सिंचन विभागाचे सचिव 1980 - नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष 1980 ते 82 - नियोजन आयोगात शेती, ग्रामीण विकास, विज्ञान व शिक्षण विभागाचे सदस्य 1982 ते 88 - फिलिपाइन्समधील आंतरराष्ट्रीय भात संशोधन केंद्राचे महासंचालक 1989 - पासून चेन्नईमधील एम. एस. स्वामीनाथन संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष 2004 - राष्ट्रीय कृषी आयोगाचे अध्यक्ष संबंधित बातम्या  EXCLUSIVE: डॉ. स्वामीनाथन यांची एक्स्क्लुझिव्ह मुलाखत