स्थलांतराचं विदारक चित्र अशोभनीय, लॉकडाऊनच्या उपाययोजनांबाबत मंत्री छगन भुजबळांची नाराजी

लॉकडाऊन संदर्भातील सरकारच्या उपाययोजनांबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधानांनी अचानक लॉकडाऊन घोषित केला हे चुकीचं आहे. अचानक लॉकडाऊन करण्यापेक्षा काही मुदत देऊन घोषणा केली असती तर लोकांना घरी जायला वेळ मिळाला असता, असं भुजबळ म्हणाले.

नाशिक : कोरोना लॉकडाऊन संदर्भातील सरकारच्या उपाययोजनांबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मजुरांच्या स्थलांतराचे विदारक चित्र सरकारला अशोभनीय असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. हे दृश्य मन विदीर्ण करणारं आहे. मजुरांच्या स्थलांतराच्या प्रश्नांबाबत काल कॅबिनेटमध्ये वाचा फोडली. अनेक मंत्र्यांनी सपोर्टही केला. अतिशय प्रकर्षाने मी हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यासमोर मांडला. मजुरांचं हे चित्र पाहावत नाही, असंही भुजबळ एबीपी माझाशी बोलताना म्हणाले. यावेळी भुजबळ म्हणाले की, सतत बदलणाऱ्या निर्णयांमुळे लोकांमध्ये संभ्रम पसरत आहे. मला कुणावर टीका करायची नसून ही परिस्थिती सर्वांसाठीच नवीन असल्याने एकत्र येऊन याला तोंड देण्याची गरज आहे, असं ते म्हणाले. सगळे हक्क कलेक्टर आणि आयुक्तांना आहेत. आम्ही सांगतो मात्र निर्णय अधिकारीच घेतात. तुम्हाला अधिकार आहेत याबाबत काही म्हणणं नाही मात्र निर्णय स्थानिक पातळीवर घेताना गोंधळ नको. सतत बदलणाऱ्या निर्णयांमुळं नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतोय, असं भुजबळ म्हणाले. यामुळे केंद्राचे, राज्याचे आणि स्थानिक पातळीवरच्या निर्णयांमध्ये मेळ नसल्याचं त्यांनी मान्य केलं आहे. ते म्हणाले की, लोकं पायी घर गाठत आहेत. रस्त्याने ते चालत जातानाचे दृश्य अस्वस्थ करणारे आहे. यावर उपाय आधीच शोधणं गरजेचं होतं. कंटेन्मेंट झोन सोडून उद्योग सुरु करावेत. मजुरांना त्यामुळं दिलासा मिळेल. ते रोजगार मिळण्याची शाश्वती मिळेल त्यामुळं ते थांबतील. लोकांचा लोंढा कमी होईल, असं ते म्हणाले. VIDEO | पाहा नेमकं काय म्हणाले भुजबळ भुजबळ म्हणाले की, कोरोना वर्ष- दोन वर्षाचा साथीदार आहे, असं मानून चालायला हवं.  लोकांनाही आता समज आली आहे. लोकं काळजी घेत आहेत. त्यामुळं हळूहळू उद्योग सुरु करायला हवेत. पंतप्रधानांनी अचानक लॉकडाऊन घोषित केला हे चुकीचं आहे. अचानक लॉकडाऊन करण्यापेक्षा काही मुदत देऊन घोषणा केली असती तर लोकांना घरी जायला वेळ मिळाला असता, असं ते म्हणाले. निर्णयांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यास अडथळा निर्माण होत असल्याची खंत देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.