नाशकात 574 अनधिकृत धार्मिक स्थळं पालिकेच्या रडारवर

नाशिक महापालिकेला शहरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळांबाबतचं प्रतिज्ञापत्र 13 ऑगस्टपर्यंत उच्च न्यायालयात सादर करायचं आहे.

नाशिक : नागपूरनंतर आता नाशिक शहरात अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या मुद्द्यावरुन पुन्हा एकदा वातावरण तापण्याची चिन्हं आहेत. नाशिक महापालिकेला शहरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळांबाबतचं प्रतिज्ञापत्र 13 ऑगस्टपर्यंत उच्च न्यायालयात सादर करायचं आहे. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर खुल्या जागेवरील 574 धार्मिक स्थळं हटवली जाण्याची शक्यता आहे. दीड वर्षांपूर्वी नागरिकांचा रोष झुगारुन महापालिकेकडून अशाच स्वरुपाची कारवाई शहरात करण्यात आली होती. त्यानंतर काही संघटनांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळवली होती. आता पुन्हा एकदा अतिक्रमण निर्मूलनाची मोहीम हाती घेतली जाणार असल्याने धार्मिक संघटना सक्रिय झाल्या आहेत. महापालिकेने चुकीचं सर्वेक्षण केल्याचा आरोप केला जात आहे. कुठल्याही परिस्थितीत धार्मिक स्थळांना हात लावू देणार नसल्याचा इशारा संबंधित संघटनांनी दिला असून त्या न्यायालयात दाद मागणार आहेत. यापूर्वी नागपुरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर हायकोर्टाने कारवाईचा इशारा दिला होता. उच्च न्यायालयाने 967 मंदिरांना तूर्तास दिलासा देत 50 हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले. संबंधित बातम्या :

नागपुरातील 967 अनधिकृत मंदिरांना 50 हजार भरण्याचे आदेश

अनधिकृत मंदिरांवरील कारवाईविरोधात भाजपचं लोटा गोटा आंदोलन