Nashik News : "मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी लढणार", ठाकरे गटाच्या राज्यव्यापी अधिवेशनात 'हे' ठराव एकमताने मंजूर
Nashik News : शिवसेना ठाकरे गटाचे राज्यव्यापी अधिवेशन मंगळवारी नाशिकमध्ये आयोजित करण्यात आले. या अधिवेशनात तीन ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.
Nashik News नाशिक : शिवसेना ठाकरे गटाचे (Shivsena UBT) राज्यव्यापी अधिवेशन मंगळवारी सकाळी नाशिकला पार पडले. या अधिवेशनात तीन ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्र्यंबक रस्त्यावरील हॉटेल डेमोक्रसी येथे अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी मार्गदर्शन केले.
अधिवेशनाच्या सुरुवातीला खासदार संजय राऊत, शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांची भाषणे झाली. त्यानंतर अधिवेशनात खासदार अनिल देसाई, खासदार राजन विचारे आणि आमदार अनिल परब यांनी मांडलेले तीन ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.
हे ठराव मांडले
आरक्षण हा आर्थिक प्रश्नाशी निगडीत विषय आहे. सरकारने शेतकरी, कष्टकरी, उद्योग, रोजगार याबाबत घेतलेल्या चुकीच्या भूमिकेतून आरक्षणाची समस्या उद्भवली आहे. सकल मराठा आणि धनगर समाजाच्या मागणीला पाठिंबा देत ओबीसी व इतर कोणत्याही आरक्षणाला हात न लावता संबंधितांची आरक्षणाची मागणी पूर्ण करावी, असे ठराव यावेळी मांडण्यात आले.
कामगार संहिता रद्द करा
सरकारी भरतीतून खासगी संस्थांना दूर ठेवा. देशासह राज्यात उद्योग बंद करण्याचा सपाटा सुरू आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमात स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबवली जात आहे. देशात बेरोजगारांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. केंद्र सरकारकडून अशातच चार नवीन कामगार संहितेच्या माध्यमातून कामगारांच्या आयुष्यावर कुऱ्हाड चालवण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्राने शेतकऱ्यांसाठीचे कायदे जसे रद्द केले तसेच या चारही कामगार संहिता रद्द कराव्यात.
मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी लढणार
मुंबई महाराष्ट्रापासून तो़डण्याचे काम सुरू झाले आहे. मुंबईतील अनेक मोठे उद्योग व आर्थिक, राष्ट्रीय संस्था एका विशिष्ट राज्यात खेचून नेल्या जात आहेत. ही बाब महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का देणारी आहे. मुंबईकर आणि मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी लढण्याचा निश्चय यावेळी करण्यात आला.
कंत्राटी भरतीसाठीची अधिसूचना रद्द करावी
राज्य सरकारने कामगार व कर्मचारी कंत्राटी भरतीसाठीची अधिसूचना रद्द करावी. कुठल्याही सेवेत कायमस्वरुपी नोकरीच्या स्वरुपात भरती करावी. त्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर करावा. खासगी व्यक्ती व संस्थांना उमेदवार निवड प्रक्रियेत सहभागी करू नये, असा ठराव करण्यात आला.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
