Nashik Satpir Dargah : नाशिकच्या सातपीर दर्गा प्रकरणात पोलिसांचा मोठा खुलासा, ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेची माहितीच दिली नाही, काय म्हणाले आयुक्त संदीप कर्णिक? पाहा Video
Nashik Satpir Dargah : नाशिकच्या काठे गल्ली दर्गा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याची कोणतीही माहिती दर्गा ट्रस्टकडून देण्यात आली नसल्याचा खुलासा पोलिसांनी केलाय.
Nashik Satpir Dargah : नाशिकच्या काठे गल्ली (Kathe Galli) येथील सातपीर दर्गा (Satpur Dargah) प्रकरणावरुन निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. "दर्गा ट्रस्ट किंवा मुस्लिम समाजातील व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केल्याची कोणतीही माहिती दिली नव्हती," असं त्यांनी सांगितलं आहे. या संदर्भात माझी संबंधित प्रतिनिधींशी बैठक झाली होती. त्यांनी केवळ उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशानुसार कारवाई होत असल्याचं सांगितलं आणि त्यानुसारच पुढील पावले उचलण्यात आली, अशी माहिती संदीप कर्णिक (Sandeep karnik) यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली आहे.
दरम्यान, या घटनेदरम्यान पोलिसांवर हल्ला करण्याचा प्रकार घडला. यासंदर्भात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, पोलिसांनी आतापर्यंत 70 दुचाकी जप्त केल्या आहेत. "दंगेखोर बाईक घेऊन आले होते. त्या बाईक कोणाच्या आहेत आणि त्यावर कोण होते? याचा शोध घेत आहोत, असेदेखील संदीप कर्णिक यांनी सांगितले आहे.
कठोर कारवाई केली जाणार
या ठिकाणी सुमारे 1400 ते 1500 लोकांचा जमाव जमलेला होता. त्यातील 50 ते 55 जणांची ओळख पटली असून, त्यांच्याविरोधात शोध आणि कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत जी कारवाई झाली आहे, ती ओळख पटलेल्या आणि दंगा घडविणाऱ्यांवरच झाली आहे. तपासात ज्यांची नावे पुढे येतील, त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देखील संदीप कर्णिक यांनी यावेळी दिला.
कल्पना होती म्हणून तातडीने कारवाई
तसेच, या घटनेपूर्वी दोन-तीन दिवसांपासून रिपोर्ट मिळत होते की, काही लोक मिटींग घेऊन लोकांची माथी भडकविण्याचा प्रयत्न करत होते. कल्पना होती म्हणून तातडीने कारवाई करण्यात आली. फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळी सापडलेले दगड तपासणीसाठी घेतले आहेत. आतापर्यंत पोलिसांनी 70 दुचाकी जप्त केल्या आहेत, अशीही माहिती संदीप कर्णिक यांनी दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाची कारवाईला स्थगिती
दरम्यान, नाशिक महापालिकेने अतिक्रमण हटाव मोहिमेअंतर्गत कारवाई केल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली असून, महापालिकेच्या नोटीसबाबत खुलासा मागवला आहे. महापालिकेने 1 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत ‘सतपीर दर्गा’ अनधिकृत असल्याचे ठरवत 15 दिवसांच्या आत अतिक्रमण स्वतःहून हटवावे, अन्यथा महापालिका कारवाई करेल, अशी नोटीस बजावली होती. ही नोटीस दर्ग्याच्या विश्वस्त मंडळाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेतली नाही, असे सांगत ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. याचिकेवर तातडीने सुनावणी का झाली नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या नोटीसवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाने याबाबत आपला खुलासा सादर करावा, अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
