Nashik News : केंद्रीय मंत्री गावितांची कन्या किसान संपदा योजनेची लाभार्थी, 10 कोटींचे अनुदान, मंत्री गावित म्हणाले, मी तेव्हा... 

Nashik News : सुप्रिया गावित यांना योजनेतून 10 कोटी सबसिडी मिळाल्याच्या आरोपावर मंत्री विजय कुमार गावित यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

Vijay Gavit

नाशिक : केंद्राची फूड प्रोसेसिंगची ही योजना असून 2019 साली माझ्या कन्येने अर्ज भरला होता. मुलाखत झाल्यानंतर अनुदान मिळाले होते, त्याचा फक्त पहिला हफ्ता मिळाला असून अजून दहा कोटी रुपये मिळाले नाही, शिवाय त्यावेळी मी मंत्री देखील नव्हतो. तसेच या योजनेत पुढारी असो की कोणीही असो पात्र असल्यास लाभ मिळत असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री विजयकुमार गावित (Vijaykumar Gavit) यांनी दिले आहे.  

मंत्री विजयकुमार गावित यांची मुलगी सुप्रिया गावित (Supriya Gavit) यांना केंद्रीय किसान योजनेअंतर्गत 10 कोटी सबसिडी (Subcidy) मिळाल्याचा आरोप करण्यात आलं आहे. यावरून चांगलाच वाद रंगला असून या प्रकरणी गावित यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्राची फूड प्रोसेसिंगची ही योजना असून 2019 साली माझ्या कन्येने अर्ज भरला होता, हे सगळं ओपन आहे. अर्ज भरल्यानंतर मुलाखत होते, हे ज्यावेळी झाले, तेव्हा मी मंत्री पण नव्हतो, हे कुणालाही भेटू शकते, त्यावेळी मेरिटवर माझ्या कन्येला हे मिळालं आहे. या योजनेचा पहिला हप्ता मिळाला असून, त्याच्यावर काम सुरू आहे. त्यांना अजून 10 कोटी रुपये मिळाले नाही. शासनाची योजना ही सर्वांसाठी असते, पुढारी असो की, नसो, योजना कुणीही असो, पात्र असल्यास त्याला मिळेल, असे ते म्हणाले. 

दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर सरकारने Maharashtra Government) अनुदान द्यावे, नुकसानग्रस्तांना तातडीने भरपाई द्यावी, अशा मागण्या नेहमीच होतात आणि सरकार मदत करतेही. मात्र, सर्वांना त्याची खरंच गरज असते का? अनेकदा श्रीमंतांनाही त्याचा लाभ होतो. ज्यांना ही मदत नको आहे, त्यांना तो सरकारला परत करता यावा, यासाठीची तरतूद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याच उदाहरण म्हणजे भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांना सोयाबीनच्या नुकसान भरपाईपोटी 37 हजार मिळाले होते. 'मला हे अर्थसाहाय्य नको, असे म्हणत ते अमरावतीच्या (Amravati) जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले. परंतु अर्थसाहाय्य परत करण्याचा नियम नसल्याचे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यास नकार दिला. त्यानंतर भारतीय यांनी लक्षवेधी मांडली. त्यावर नियमावली तयार करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. 

केंद्रीय मंत्री गवितांची कन्या योजनेची लाभार्थी

अजित पवार, भारतीय आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांची मध्यंतरी एक बैठकही झाली. त्यानंतर नियम आणण्यावर आम्ही काम करत असल्याचे समोर आले होते. 'ती' रक्कम सहायता निधीला कोणत्याही प्रकारचे अर्थसाहाय्य सरकारला परत केल्यास ते मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याची कल्पनाही समोर आली. त्या रकमेचा उपयोग गरजूंसाठी होत असल्याचे बघून अर्थसाहाय्य परत करण्यास प्रोत्साहनच मिळणार आहे. दरम्यान आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गावीत यांची कन्या सुप्रिया गावित यांच्या व्हॅली इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कंपनीला केंद्राच्या किसान संपदा योजनेअंतर्गत 10 कोटींचे अनुदान मिळाले आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी द्वीट करत ही बाब समोर आणली. एका मंत्र्याची मुलगी शासकीय योजनेची लाभार्थी कशी, असा सवाल उपस्थित करत सावंत यांनी भाजपवर निशाणा साधला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लवकरच 'राईट टू गिव्ह इट अप' ही पर्यायी व्यवस्था अमलात आणणार आहे. 

इतर महत्वाची बातमी :