Nashik News : 'एका आमदाराच्या पगारावर किती शिक्षक काम करू शकतील', नाशिकमधील आंदोलनातून कंत्राटी शिक्षकांचा सवाल
Nashik News : 'एका आमदाराच्या पगारावर किती कला क्रीडा संगणक शिक्षक काम करू शकतील', असा सवाल आंदोलक शिक्षकांनी उपस्थित केला.
नाशिक : 'सरकार जर का म्हणत असेल एक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात तीन कंत्राटी कर्मचारी काम करत असतात मग सरकारने हाही विचार करावा की, एका आमदाराच्या पगारावर किती कला क्रीडा संगणक शिक्षक (Teachers) काम करू शकतील', असा सवाल आंदोलक शिक्षकांनी उपस्थित केला. शिवाय शासन वेळोवेळो आम्हा शिक्षकांची दिशाभूल करत असून आमच्यासारख्या हातावरच्या शिक्षकांनी कस जगायचं? संसार कसा चालवायचा? असं सांगत आंदोलक शिक्षकांनी आपल्या प्रश्नांना वाचा फोडली.
नाशिक (Nashik) शहरातील ईदगाह मैदानावर महाराष्ट्रातील (Maharashtra) चार जिल्ह्यांमधील आदिवासी विभागातील कंत्राटी कला, क्रीडा, संगणक शिक्षक कृती समितीच्या वतीने आंदोलन (Andolan) करण्यात येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी कला, क्रीडा, संगणक शिक्षक मानधन तत्वावर काम करत आहेत. मात्र आता शासनाकडुन खासगी कंपनीच्या माध्यमातून पदे भरली जाणार असल्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून शासनाने याबाबत विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा अशी मागणी आंदोलक शिक्षकांनी केली आहे. कला क्रीडा संगणक शिक्षकांची आजही आदिवासी विभागात नितांत आवश्यकता आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून शाळेवर अनुपस्थिती असल्याने 'सर तुम्ही केव्हा येणार' असा प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
साधारण 2018 पासून आम्ही आदिवासी विभागातील (Trible Department) कला क्रीडा आणि संगणक विभाग शिक्षक म्हणून कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहोत. मात्र सद्यस्थितीत शासनाच्या माध्यमातून कंपनीला टेंडर देऊन कंपनीच्या माध्यमातून ही पदे भरण्यात येणार असल्याचं समोर येत आहे, आंदोलक शिक्षकांचा या गोष्टीला विरोध आहे. मागील महिन्यात आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित (Vijaykumar Gavit) यांनी देखील आश्वासन दिलं होतं की, तुमचा विषय हा न्यायालयीन प्रविष्ट असून यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू असल्याची त्यांनी सांगितले होते. मात्र दुसरीकडे शासनाच्या जीआर नुसार कला क्रीडा आणि संगणक शिक्षकांची पदे मंजूर होत नाहीत, यामुळे येथील आंदोलक शिक्षक म्हणाले की आमची चूक काय? न्यायालयात प्रकरण प्रविष्ट असल्यामुळे आम्ही काही दिवसात यावर तोडगा काढू असा निर्णय शासनाकडून देण्यात आला होता, मात्र यावर अद्याप कोणतीही भूमिका शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आली नसल्याचं आंदोलक शिक्षकांनी सांगितले.
अशा आहेत प्रमुख मागण्या...
संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या शासकीय आश्रमशाळेमधील कंत्राटी क्रीडा, कला व संगणक शिक्षकांना सेवासातत्य व संरक्षण मिळावे. विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अंतिम याचिकांच्या निकालाच्या अधिन राहून नियुक्ती आदेश त्वरीत मिळावेत. बाह्यस्त्रोताद्वारे होणारी भरती प्रकिया पुर्णपणे थांबविण्यात यावी. संपूर्ण महाराष्ट्रातील कला, क्रीडा संगणक शिक्षकच्या नियुक्ती आदेशात एकत्रितपणा असणे आवश्यक आहे. क्रीडा स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा तोंडावर येऊन ठेपल्या असताना सदर शिक्षकांच्या नियुक्ती अभावी आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून याचा परिणाम त्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर व सर्वांगीण विकासावर होत आहे. याचा शासनाकडून गांभीर्याने विचार व्हावा. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षणाच्या हक्काशिवाय, आदिवासी विद्यार्थी हा आपल्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहत असुन त्यांचा मुलभुत अधिकार हिरावून घेतला जात आहे. मूलभूत शिक्षणाशिवाय आदिवासी विद्यार्थ्यांचा जगण्याचा हक्क अर्धवट राहू शकतो.
इतर महत्वाची बातमी :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
and tablets
