Nashik Bribe : शिपायापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत लाचखोरीचे लोण, शिक्षण विभागातील रेटकार्ड पाहिलंत का? 

Nashik Bribe : शिक्षण विभागात विविध कामांसाठी भ्रष्टाचाराचे रेट कार्ड (Rate Card) असल्याच्या चर्चाही सुरू झाल्या आहेत. 

Nashik Education Bribe

Nashik Bribe : लाचखोर मनपा शिक्षणाधिकारी सुनिता धनगरने (Sunita Dhanagar) जमवलेली कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती बघून अनेकांना धक्का बसला आणि तेवढीच संतापाची लाट ही बघायला मिळाली. शिक्षण विभागाचे पावित्र्य टिकावे, प्रतिमा आणखी मलिन होऊ नये यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी पुढाकार घेत भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी केली. त्याच वेळी शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराचे रेट कार्ड (Rate Card) असल्याच्या चर्चाही सुरू झाल्या आहेत. 

मनपा शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर आणि त्याच्या सहकाऱ्याला 50 हजाराची लाच घेताना रंगेहाथ अटक केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत धनगरची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता उघडकीस आली आहे. शिक्षण सारख्या पवित्र क्षेत्राला भ्रष्टाचाराची (Bribe) कीड लागली आहे. मात्र ही काही पहिलीच घटना नाही. नाशिकसह, (Nashik) राज्यभरात याआधी शिपाईपासून तर टीईटीसारख्या (TET) घोटाळ्यात वरिष्ठ अधिकारी अडकल्याचं महाराष्ट्राने बघितले. त्यामुळेच या क्षेत्राची साफसफाई करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे (Suraj Mandhare) यांनीच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पत्र लिहून कारवाईची मागणी केली आहे. मात्र या निमित्ताने शिक्षण विभागात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. शिक्षक भरती, पद मान्यता देण्यापासून तर एखाद्या प्रकरणाची चौकशी लावून त्याचा निकाल देण्यापर्यंत सर्वच कामाचे रेट फिक्स असल्याचं या क्षेत्रातील जाणकार सांगत आहेत.

सुनीता धनगरच्या अटकेनंतर अनेक मुद्दे चर्चेत आले आहेत. यात शिपायापासून ते मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकाऱ्यापर्यंत रेडकार्ड ठरलेले असल्याच्या चर्चाना उधाण आले आहे. शिक्षक अप्रुवलसाठी दोन ते चार लाख रुपये, सेवा सातत्यसाठी दीड ते 3 लाख रुपये, शालार्थ आयडी मिळवण्यासाठी 1 ते दीड लाख रुपये, अल्पसंख्याक शिक्षक भरतीसाठी दोन ते 3 लाख रुपये, शिक्षक बदली आणि पदोन्नतीसाठी 50 हजार ते दीड दोन लाख रुपयांचा रेट असल्याचे बोलले जात आहे. यातील बहुतेक दर व्यक्ती बघून त्याच्यासाठी येणाऱ्या प्रतिष्ठित व्यक्तीच्या फोन कॉल्सनुसार दर कमी अधिक होत असतात. एखाद्या शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्था, शालेय पोषण आहाराचा दर्जा किंवा इतर कोणत्या विषयी तक्रार आली, तर त्याचेही रेट ठरलेले आहेत. मागणी नुसार पैसे दिले तर प्रकरण निकाली निघते. अन्यथा चौकशीत दोषी ठरवून कारवाई केली जात असल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे. 

भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणे गरजेचे... 

संपूर्ण देशाला दिशा दाखविणाऱ्या महाराष्ट्रात आजवर अनेक शिक्षण महर्षी होऊन गेले आहेत. ज्यांनी शिक्षण क्षेत्र हा पेशा नाही तर एक सेवा व्रत म्हणून त्याची सेवा केली. आजही अनेक शिक्षण संस्था, अधिकारी, कर्मचारी प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावत आहेत, मात्र सद्यस्थितीत ज्या पद्धतीने लाचखोरी बोकाळली आहे. यावरून समाजात सामान्य नागरिकांना कोणत्याही छोट्या मोठ्या कामासाठी पैसे दयावे लागत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे शिपायापासून ते थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत हे लोण पसरलेले दिसून येते. त्यामुळे आता समाजाने पुढाकार घेऊन भ्रष्टाचारा विरोधात आवाज उठवून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना त्यांची जागा दाखविण्याची वेळ अली असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरु आहे.