Nashik Water Supply : नाशिकरांना 2041 पर्यंत पाणीच पाणी, अकरा वर्षानंतर झाला करारनामा  

Nashik Water Supply : नाशिककरांचा पाण्याचा प्रश्न मिटला असून २०४१ पर्यंत पाणीच पाणी उपलब्ध असणार आहे.

Nashik Gangapur Dam

Nashik Water Supply : गेल्या अकरा वर्षांपासून प्रलंबित असलेला नाशिकच्या (Nashik) वाढीव आरक्षणावर अखेर तोडगा निघाला असून वाढीव पाण्याचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. या संदर्भातील करारनाम्यावर मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि अभियंता सागर शिंदे यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर खर्चाच्या मुद्द्यावरून रखडलेला पाणी प्रश्न सुटला आहे. 

नाशिक शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता सद्यस्थितीत गंगापूर धरणातून (Gangapur dam) होणारा पाणीपुरवठा अत्यल्प असल्याने अनेक वर्षांपासून गंगापूरसह इतर धरणातून वाढीव पाणी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबीत होता. यामध्ये गंगापूर धरण, दारणा, मुकणे आदी धरणातील पाणी वापरासंदर्भातील वाद सुरु होता. सिंचन पुनर्स्थापना खर्च अदा न केल्याने हा प्रश्न जैसे थे होता. मात्र आता दोन्ही प्रशासनाने यावर तोडगा काढत भविष्यकालीन शहर विकासासाठी आखलेल्या पाणी नियोजनासाठी वाढीव आरक्षणावर कायदेशीर दृष्ट्या शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे आता 2041 पर्यंत नाशिक महापालिकेला तीन तिन्ही धरणावरील पाण्यावर नाशिककरांचा हक्क असणार आहे. 

केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत नाशिक महापालिकेने सादर केलेल्या पाणीपुरवठा प्रस्तावासाठी जलसंपदा विभागाची मान्यता आवश्यक होती. त्यानुसार नाशिक महापालिकेच्या पाणी मागणी संदर्भात राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या उच्चस्तरीय समितीत मान्यता देण्यात आली. मात्र नंतर करार करण्यापूर्वी जलसंपदा विभागाने बाधित होणारा सिंचन खर्च आणि अन्य खर्च देणे आवश्यक होते. मात्र नाशिक महानगरपालिकेने खर्च देण्यास नकार दिल्याने जलसंपदा विभागाकडून नकार देण्यात येत होता. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी देखील या प्रकरणात लक्ष घालून सिंचन पुनर्स्थापना रक्कमेबाबत उच्चस्तरावर निर्णय होईल, मात्र तोपर्यंत पाणीपुरवठा करण्यात यावा असे आदेश दिले होते. 

गिरीश महाजन यांच्या आदेशानंतरही जलसंपदा विभागाने वाढीव पाणी देण्यासाठी टाळाटाळ सुरु होती. मात्र आता या वाढीव आरक्षणाला मुहूर्त लागला असून या संदर्भातील करार करण्यात आला आहे. मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत फुलकुंडवार आणि पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या करारानुसार 2041 पर्यंत मनपाला वाढीव पाणी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे नाशिककरांची पाण्याची चिंता मिटणार आहे. 

करारनाम्यात अटी कोणत्या?
दरम्यान हा करारनामा गंगापूर धरण समूह दारणा व मुकणे धरण समूह याकरता 2022 ते 2028 या सहा वर्ष कालावधीसाठी मंजूर पाणी आरक्षणाकरता लागू असणार आहे. नाशिक मनपा मार्फत धरणातून उचलण्यात येणाऱ्या पाहण्याकरता स्वतंत्रजल मापक यंत्र बसवून त्याची दुरुस्ती व प्रमाणीकरण करणे ही मनपाची जबाबदारी राहील महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार मंजूर 100 टक्के पाणी उचलल्यास नियमित दर आणि मंजुरीच्या 125 टक्के वापर केल्यास दीडपट दर याप्रमाणे वाढीव दर लागू होतील, नाशिक मनपाने पाणीपट्टीच्या बेसिक वॉटर चार्जेस 40 टक्के लोकल फंड सेस अदा करणे आवश्यक राहील.