Nashik Suhas Kande : निधी वाटपात असमानता! आमदार सुहास कांदे पुन्हा आक्रमक, जिल्हा परिषद सीईओविरोधात हक्कभंग
Nashik Suhas Kande : निधी वाटपात असमानता केल्याचा आरोप करीत आमदार सुहास कांदे यांनी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सिईओविरोधात हक्कभंग ठराव आणला.
Nashik Suhas Kande : नांदगाव मतदार संघातील (Nandgaon) सुमारे 50 गावांची निगडित रस्ता कामांसाठी अपेक्षित निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याचा आरोप करत आमदार सुहास कांदे यांनी गुरुवारी विधिमंडळ अधिवेशनात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या विरोधात हक्कभंगाची सूचना प्रधान सचिवांकडे मांडली.
नाशिक (Nashik) जिल्हा नियोजन समितीकडून 2022-23 या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला (Nashik Zilha Parishd) प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील रस्ते विकास व लघुपाटबंधारे यांसाठी दिलेल्या 120 कोटींच्या निधीचे नियोजन करताना शासन निर्णयाचे पालन जि.प. सीईओंनी (Nashik ZP CEO) केले नाही; तसेच मनमानी पद्धतीने नियमबाह्य पद्धतीने निधी वाटप केले असल्याचा आरोप करत आमदार सुहास कांदे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सिईओविरोधात विशेषाधिकारभंग ठराव आणला. मात्र, निधीबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नियमानुसार पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे असताना स्वपक्षीय पालकमंत्र्यांवर तोफ डागण्याऐवजी आमदार सुहास कांदे (Suhas Kande) यांनी जिल्हा परिषद सीईओवर शरसंधान करीत एक तीरमें दो निशान साधल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
आपल्या मतदारसंघात निधी देण्यासाठी हेतू पुरस्कर टाळाटाळ होत असल्याचा आरोपही कांदे यांनी सीईओ यांना दिलेल्या पत्रात यापूर्वीच केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सीईओ मनमानी पद्धतीने निधी वाटप करीत असल्याचे कांदे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला 2 मार्चलाच पत्रान्वये कळविले होते. मात्र, तरीदेखील त्यात बदल झाला नसल्याने हा आमदार आणि विधिमंडळाच्या सभागृहाचा अवमान होत असल्याची बाब असल्याचा दावा करीत कांदे यांनी थेट विशेषाधिकारभंग आणला आहे. या पत्रातून उघडपणे जिल्हा परिषद सीईओ आशिमा मित्तल यांच्यावर शरसंधान केल्याचे दिसत असले, तरी त्यातून पालकमंत्री दादा भुसे आणि आमदार कांदे यांच्यातील वाद आणि निधी संघर्ष पुन्हा समोर आला आहे.
शासन निर्णयानुसार भौगोलिक क्षेत्रनिहाय निधी निर्धारित केला जातो. तसेच त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार हे पालकमंत्री आणि जिल्हा नियोजन समितीला असतात. त्यांच्या निर्देशानुसार जि.प. प्रशासन केवळ निधी प्रदान करतो. संबंधित आमदारांच्या पत्राला उत्तर देणारे पत्र आजच निर्गमित करण्यात आले. आहे. त्यातही भौगोलिक क्षेत्राच्या निकषापेक्षाही त्यांना जास्त निधी दिला गेला असून, हा निधी 8 कोटीहून अधिक असल्याचे जिल्हा परिषद सीईओ आशिमा मित्तल यांनी स्पष्ट केले आहे.
विशेषाधिकारभंगाचा ठराव
आमदार कांदे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकायांना उद्देशून विशेषाधिकारभंगाचा ठराव करण्यात आला असला, तरी त्यांचा रोख भुसे यांच्याकडेच असल्याचे बोलले जात आहे. पालकमंत्री स्वपक्षीय असल्याने पक्षांतर्गत वाद किया थेट पालकमंत्र्यांशी पंगा न घेता सीईओवर आरोप करून एकप्रकारे पालकमंत्र्यांनाच या कार्यवाहीची धग पोहोचण्याची व्यवस्था करण्यात आली असल्याची चर्चा आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
