सटाण्यात संतप्त शेतकऱ्यांनी केला गांजा लागवडीचा प्रयत्न; आंदोलकांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात
सटाणा तालुक्यात शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी 'गांजा' लागवड करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे.
Nashik Satana News सटाणा : शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्यास सरकार असमर्थ ठरत असल्याने नाशिकच्या (Nashik) सटाणा तालुक्यातील द्याने येथे शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी 'गांजा' (Ganja) लागवड करण्याचा प्रयत्न केला.
पोलिसांनी (Police) वेळीच हस्तक्षेत करीत कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. अचानक निर्यात बंदीसारखे निर्णय घेऊन शेतमालाचे पडताना सरकार शेतकऱ्यांची परवानगी घेत नाही. खत, कीटनाशक, बुरशी नाशक व शेती उपयोगी वस्तुंचे दर या अशा महागाईच्या खाईत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा असा प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केला. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर भाव द्यावा, अशी आग्रही मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली.
आता गांजा लागवडीशिवाय पर्याय नाही
निसर्ग पिकू देत नाही आणि पिकल तर सरकार टिकू देत नाही. शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत भयानक झाली आहे. त्यामुळे आता गांजा लागवडीशिवाय पर्याय नाही. गांजापासून औषधे बनतात. देशात औषधांचे प्रमाण वाढेल. मध्यप्रदेशात १० फुटांपर्यंत गांजा लागवड करण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे. मग महाराष्ट्रात का देऊ नये. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र भारतात नाही, असा दाखला द्यावा. म्हणजे आम्ही गांजा लावणार नाही. यापुढे शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून सगळीकडे गांजाची लागवड केली जाईल असा इशारा आंदोलक शैलेंद्र कापडणीस यांनी यावेळी दिला आहे.
अपघात कायद्याविरोधात टँकर चालकांची निदर्शने
सरकारने अपघाताबाबत केलेल्या जाचक कायद्याच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या संपामध्ये नाशिकच्या मनमाड जवळील हिंदुस्तान पेट्रोलियम,भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या इंधन प्रकल्प व इंडेन गॅस बॉटलींग प्रकल्पातील ८०० ते १ हजार इंधन वाहतूक करणारे टँकर चालक या संपात सहभागी झाल्याने राज्यात होणारा इंधन पुरवठा ठप्प झाला आहे.
या संपामुळे राज्यातील पेट्रोल पंपावर इंधनाचा तुटवडा निर्माण होणार शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारने अपघाताबाबत केलेल्या कायद्यामध्ये दहा वर्षांच्या शिक्षा आणि सात लाख दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. टँकर चालकांनी एकत्र येत सरकारच्या अन्यायकारक अपघात कायद्याच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत निर्दशने केली. शासनाने अन्यायकारक कायदा तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
