Dada Bhuse : "कुणबी नोंद असेल तो कायद्याच्या चौकटीत ओबीसीत बसेल"; दादा भूसेंकडून थेट स्पष्टोक्ती
Nashik News : कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा समाजाच्या सग्या-सोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यावर नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
Dada Bhuse नाशिक : मराठ्यांच्या जुन्या 'कुणबी' नोंदीच्या आधारावर त्यांच्या सग्या-सोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने राजपत्र आणि अध्यादेश जारी करत मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय (Maratha Reservation) दिला आहे. यामुळे कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा समाजाच्या सग्या-सोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यावर नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. कुणबी नोंद असेल तो कायद्याच्या चौकटीत ओबीसीत बसेल, असे स्पष्टीकरण दादा भुसे यांनी दिले आहे.
दादा भुसे म्हणाले की, 23 जानेवारी हा हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा जन्मदिवस आहे. आज 27 जानेवारी हा धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांचा जन्मदिवस आहे. हे दोन्ही दिवस शिवसैनिक उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरे करतात. आज नाशिकमध्ये धर्मवीर आनंद दिघे यांचे पूजन करून हा दिवस साजरा केला जात आहे. या दिवसाचे औचित्य साधून गेल्या अनेक दिवसांपासून जरांगे पाटील यांचा मराठा आरक्षणाचा लढा सुरू होता. त्याची यशस्वी सांगता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झाली आहे.
कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण दिले जाईल
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनोज जरांगे पाटील यांचे अभिनंदन करतो. त्यांना शुभेच्छा देतो. येणाऱ्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून सर्व निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करत कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून दिले जाईल, असे दादा भुसे यांनी म्हटले आहे.
मागणीवर आज शिक्कामोर्तब
ते पुढे म्हणाले की, कष्ट करणारे अनेक मराठा समाजाचे कुटुंब आहेत. त्यांची परिस्थिती खालावली आहे. इतर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या गोरगरिबांना आरक्षण मिळाले पाहिजे ही मागणी होती. त्या मागणीवर आज शिक्कामोर्तब झाला झाला आहे.
कुणबी नोंद असेल तो कायद्याच्या चौकटीत ओबीसीत बसेल
ओबीसी आरक्षणावर दादा भुसे म्हणाले की, अस्तित्वातील जे नियम कायदे आहेत ते 1967 च्या आधी मराठा समाजाच्या कागदपत्रांवर कुणबी नोंद असेल ते कायद्याच्या चौकटीत ओबीसीमध्ये बसतील. हा नियम कायदा आहे. फार वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी होत आहे. आता त्याची शोध मोहीम घेऊन कागदपत्रांचा शोध घेतला जात आहे. 1967 च्या आधी ज्यांच्या नोंदी सापडत आहेत त्यांना याचा लाभ मिळत आहे. या पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या नियमांचे अनुपालन कागदपत्रांची तपासणी करून होणार असेल त्याच्यात चुकीचं काय? असे देखील दादा भुसे म्हणाले.
लोकशाही प्रक्रियेत या गोष्टी चालणार
छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्यांना विरोध केला. यावर दादा भुसे यांना विचारले असता ते म्हणाले की, कोणी हरकत घ्यावी, कोणी घेऊ नये, कोणी बोलून त्याची अंमलबजावणी होईल असं काही नाही. लोकशाही प्रक्रियेत या गोष्टी चालणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जे क्यूरेटिव पिटीशन दाखल आहे. त्यातील विंडो ओपनमध्ये मराठा समाजाचा मागासलेलेपण आपण सर्वोच्च न्यायालय टिकवू शकलो नव्हतो. ते काम आता प्रगतीपथावर आहे. अनेक शासकीय कर्मचारी तो डाटा कलेक्शन करत आहे, हा डाटा कलेक्ट झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालय समोर ठेवला जाईल, आणि त्याच्यावरच शिक्कामोर्तब केला जाईल.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
