Chhagan Bhujbal : "हा अध्यादेश नाहीच, फक्त मसुदा, 16 तारखेपर्यंत हरकती घेऊ", छगन भुजबळांनी शड्डू ठोकला, जरांगेंच्या एका एका मागणीला विरोध
Chhagan Bhujbal : मनोज जरांगेंनी 'मराठा आरक्षणा'ची लढाई जिंकली आहे. सगेसोयरेसह मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य झाल्या आहेत. मात्र मंत्री छगन भुजबळांनी मनोज जरांगेंच्या मागणीला विरोध केला आहे.
Chhagan Bhujbal नाशिक : मनोज जरांगेंनी 'मराठा आरक्षणा'ची लढाई जिंकली आहे. सगेसोयरेसह मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या प्रमुख तीनही मागण्या मान्य झाल्या आहेत. याबाबत मंत्री छगन भुजबळांनी मनोज जरांगेंच्या मागणीला विरोध केला. हा अध्यादेश नाही ड्राफ्ट आहे, नोटिफिकेशनचा मसुदा आहे. 16 तारखेपर्यंत हरकती घेऊ, असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाजाचा विजय झाला असे तुम्हाला वाटते. पण मला तसे वाटत नाही. झुंडशाहीच्या विरोधात असे निर्णय घेता येत नाही. ही सूचना आहे. 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. जे वकील असतील त्यांनी हरकती पाठवाव्यात. लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात. सरकारच्या लक्षात येईल याची दुसरी बाजू देखील आहे.
समता परिषदेच्या माध्यमातून हरकती घेऊ
एकमेकांवर ढकलून चालणार नाही. समता परिषदेच्या माध्यमातून हरकती घेऊ. सगेसोयरे हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाहीत. ओबीसी आरक्षणामध्ये आल्याचा मराठ्यांना आनंद वाटेल. पण 17 टक्क्यांत सर्व येतील. ईडब्ल्यूएसमध्ये, ओपनमध्ये जे आरक्षण मिळत होते ते मिळणार नाहीत. 50 टक्क्यांत जे खेळत होतात ती संधी आता गेली. 50 टक्क्यांत मराठा समाज, ब्राह्मण आणि जैन समाज होता, त्यावर पाणी सोडावे लागले. ओबीसीला धक्का लागणार नाही असे म्हणतात आणि बॅक डोअर एन्ट्री करतात. जात ही जन्माने येते एफिडेविटने येत नाही.
ओबींसीवर अन्याय आहे की मराठ्यांना फसवले जातंय?
उद्या दलित, आदिवासींमध्ये सुद्धा कोणीही घुसतील असे करता येत का? मला दलित आदिवासी समाजाच्या नेत्यांना विचारायांचे आहे याचे पुढे काय होणार? सर्टिफिकेट घेऊन आदिवासी होण्याचा प्रकार सोडवताना सरकारच्या नाके नऊ येत आहे. ओबीसींवर अन्याय आहे की मराठ्यांना फसवले जात आहे? असा सवाल भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
मग सर्वांना शिक्षण का मोफत देत नाहीत?
सरसकट गुन्हे मागे घ्या, घरेदारे जाळले, पोलिसांवर हल्ले केले त्यांना सोडण्याचे काय? मराठा समाजाला 100 टक्के शिक्षण का मोफत मग सर्वांना का देत नाही, असाही सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. हा अध्यादेश नाही ड्राफ्ट आहे, नोटिफिकेशनचा मसुदा आहे. 16 तारखेपर्यंत हरकती घ्यायच्या त्यानंतर कोर्टात हरकती घेता येईल, असेही भुजबळ म्हणाले.
नाराजी रॅलीत बोलून दाखवेल
आमची नाराजी मी आता नाही तर माझ्या रॅलीत बोलून दाखवेल. उद्या लाखो लोक घेऊन येतील. तेव्हा आपण आरक्षण द्यावे का? मराठा समाजातील लोकांनी विचार करावा. आपण आजवर 50 टक्क्यांच्या समुद्रात पोहत होतो. आता विहिरीत पोहावे लागणार, असेदेखील भुजबळ म्हणाले.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
