Nandurbar News: नंदुरबारच्या सातपुड्यामधील 28 गावांमध्ये अजून वीजेचा पत्ताच नाही, वीजेअभावी गावातील नागरिकांना करावा लागतोय संघर्ष

Nandurbar News: राज्यकर्ते मोठमोठ्या घोषणा करत असतात, मात्र नंदुरबार जिल्ह्यात आजही विकासापासून कोसो दूर असल्याचे दिसून येत आहे.

Feature Photo

नंदुरबार : देशाला स्वातंत्र होऊन 76  वर्ष उलटली आहेत. अनेक गावं देखील विकासाच्या दिशेनं वाटचाल करु लागलीयेत. पण नंदुरबारच्या सातपुड्यातील दुर्गम भागातील 28 गावांमध्ये विकास तर सोडाच पण साधी वीजही पोहोचली नाहीये. याठिकाणी सौर ऊर्जेची योजना दिलेली आहे. तीही फक्त नावालाच असल्याचं दिसून येत आहे. या गावांना वीज नसल्याने या परिसरातील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. राज्यकर्ते मोठमोठ्या घोषणा करत असतात, मात्र नंदुरबार जिल्ह्यात आजही विकासापासून कोसो दूर असल्याचे दिसून येत आहे. वीजच नसल्यानं पिण्याच्या पाण्यासाठीही या गावातील नागरिकांना संघर्ष करावा लागतोय. त्यामुळे सरकारनं गावांकडे लक्ष देण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केलीय.

 सातपुड्याच्या  दुर्गम भागात असलेल्या या 28 गावांमध्ये आजही वीज पोहोचलेली नाही. पिण्याच्या पाण्यापासून तर सर्वच बाबींसाठी या ठिकाणच्या नागरिकांना संघर्ष करावा लागतो सोलर दिले गेले असले तरी त्यांचा उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे.  विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण शेतीच्या सिंचनासाठी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सरकारकडून अनेक आश्वासन दिले गेले आहेत. मात्र ती निवडणुकीपुरतीच असतात शिक्षक किंवा इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना या भागात काम करताना मोबाईल रेंज पासून तर मोबाईल चार्जिंग पर्यंतच्या अडचणी आहेत.  तर या भागात ऑनलाईन काम होईल कसे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

 एकीकडे आपण महाशक्ती बनण्याचे स्वप्न पाहत असताना आजही दुर्गम भागातील माय माऊली जात्यावर दळण दळत असल्याचं वास्तव आहे. या भागातील विकासासाठी आणि पिण्याच्या पाण्याच्या समस्यासाठी कोण पुढे येईल की आमच्याप्रमाणेच आमच्या पुढच्या पिढीने हीच काम करत राहावीत.  पाण्यासाठी पायपीट जात्यावरचे दळण असा प्रश्नही आदिवासी महिला उपस्थित करत आहे. सरकार शासन आपल्या दारी कार्यक्रम मोठ्या थाटामाटात घेत आहेत. परंतु नंदुरबार जिल्ह्यात आजही शासन सातपुड्याच्या दुर्गम रांगात पोहोचलेला नाही आहे मोठमोठे कार्यक्रम घेण्यापेक्षा नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासींना मूलभूत सुविधा दिल्या तर खरंच शासन आदिवासींच्या दारात पोहचणार आहे.