गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेच्या 250 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा, शेतकऱ्यांचे धरणाच्या पाण्यात उतरून आंदोलन
अनुदान मिळण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी धरणाच्या पाण्यात उतरून आंदोलन केले आहे. सरकारने अनुदान लवकर न दिल्यास तीव्र आंदोलनाच्या इशारा शेतकऱ्यांनी यावेळी दिला आहे.
नंदुरबार: गेल्या वर्षी राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार या योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेअंतर्गत धरणातील गाळ वाहून घेऊन जाणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्याला एकरी 15000 रुपयांचे अनुदान राज्य सरकार देणार होते. मात्र या घोषणेला वर्षाचा कालावधी लोटला तरी नंदुरबार जिल्ह्यातील (Nandurbar News) जवळपास 250 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना शासनाकडील असलेल्या अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. अल्पभूधारक आणि आदिवासी शेतकऱ्यांनी उधार उसनवार करून गाळाची वाहतूक केली होती. मात्र अनुदान मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. अनुदान मिळण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी धरणाच्या पाण्यात उतरून आंदोलन केले आहे. सरकारने अनुदान लवकर न दिल्यास तीव्र आंदोलनाच्या इशारा शेतकऱ्यांनी यावेळी दिला आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील दुधखेडा आणि लोंढरे धरणातून एक लाख तीस हजार क्युरिक मीटर गाळ काढण्यात आला. हा गाळ परिसरातील 250 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात टाकला योजनेच्या शुभारंभ करताना राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत शेतकऱ्यांना एकरी 15000 रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र शेतकऱ्यांना अजूनही अनुदान न मिळाल्याने नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक झाला असून ज्या ठिकाणी गाळ काढला गेला. त्या ठिकाणच्या जलाशयावर जाऊन शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले आहे.
भारतीय जैन संघटनेने जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीने या दोन्ही धरणातून शेतकऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून दिली होती. नंदुरबार जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा असून या भागात मोठ्या प्रमाणात अल्पभूधारक शेतकरी असून या शेतकऱ्यांकडे यावेळी पैसाही नसताना शेतकऱ्यांनी उधार उसनवार करून पैसा उभा करत शेतात गाळ टाकला होता. मात्र या गोष्टीला आता सहा महिने होत आले तरी सरकारने शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून दिलेले नाही. शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याची माहिती प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे भारतीय जैन संघटनेच्या कांतीलाल टाटिया यांनी सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट
सरकार अनेक योजनांची घोषणा करत असते मात्र त्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध नसतो. या योजनांच्या घोषणानंतर शेतकरी या योजनांचा लाभ घेत असतो मात्र अनुदान मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट येत असतं सरकारने अगोदर अनुदानाची रक्कम उपलब्ध करून द्यावी व मगच योजनेची घोषणा करावी हीच अपेक्षा आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
