GMC Nagpur : शासकीय रुग्णालयातील सुविधा वाऱ्यावर; अडचणींचा डोंगर, प्रशासन गंभीर नाही

उपलब्ध माहितीनुसार 2015 मध्ये मेडिकल (GMC), मेयो (IGGMC) आणि डागा मध्ये अभ्यागत मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. सरकार बदलल्यानंतर अभ्यागत मंडळ रद्द करण्यात आले होते.

symbolic image

Nagpur GMC News : शासकीय रुग्णालयांमध्ये (Government Hospital Nagpur) येणारे रुग्ण व नातेवाईकांना पुरेशा सुविधा मिळाव्यात यावर लक्ष ठेवण्याच्या दृष्टीने अभ्यागत मंडळाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. या मंडळांत विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधिंना संधी दिली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून शासकीय रुग्णालयांमध्ये या मंडळाची स्थापनाच केली गेली नाही. परिणामी सेवा, सुविधांवरही त्याचा परिमाण झालेला दिसून येत असून रुग्ण व नातेवाईकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. सरकार मात्र या विषयाबाबत फारसे गंभीर नसल्याचे चित्र आहे. 

समस्यांमुळे गैरसोय

गेल्या तीन वर्षांपासून शहरातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये अभ्यागत मंडळाची स्थापनाच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आरोग्य सेवा सुविधांबाबत अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत. अभ्यागत मंडळ उपलब्ध नसल्यामुळे मेडिकल (शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय), मेयो (इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय), डागा रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. काही योजनांच्या अंमलबजावणीकडे प्रशासनाकडून डोळेझाक होते आहे. काही योजनांसाठी वेळेवर निधी उपलब्ध होत नाही. रुग्णांच्या समस्या ऐकून घेणारे कोणी नाही. औषधे व इतर उपचार साहित्याअभावी गरीब रुग्णांना बाहेर धाव घ्यावी लागत आहे. रुग्णालयांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे रक्तदान शिबिरांचे आयोजन केले जात नाही. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये नेहमीच रक्ताचा तुटवडा (shortage of blood in government hospitals) जाणवतो. रुग्णालयं अशा अनेक समस्यांनी ग्रासली आहेत.

सरकारकडून उपेक्षा

उपलब्ध माहितीनुसार 2015 मध्ये मेडिकल (GMC), मेयो (IGGMC) आणि डागा मध्ये अभ्यागत मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यावेळी सध्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) हे वैद्यकीय अभ्यागत मंडळाचे अध्यक्ष होते. त्या वेळी मेयो रुग्णालयाचे अध्यक्ष आमदार विकास कुंभारे (MLA Vikas Kumbhare), डागा येथील अभ्यागत मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मिलिंद माने (Dr Milind Mane) होते. सरकार बदलल्यानंतर अभ्यागत मंडळ रद्द करण्यात आले. राजकीय, सामाजिक आणि आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित लोकांचा या मंडळात समावेश केला जातो. संबंधित रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांनाही साथान मिळते. हे मंडळ कारभारावर देखरेख ठेवते. यासोबतच येथील समस्या सोडविण्यासाठी वेळोवेळी बैठका घेऊन आपल्या सूचनाही प्रतिनिधी देतात. मात्र, शासनाच्या उपेक्षेमुळे अभ्यागत मंडळच स्थापन होऊ शकले नाही. दोन वर्षांपूर्वी शहरातील एका सामाजिक संस्थेने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना रुग्णालयांमध्ये अभ्यागत मंडळ तयार करण्याचे पत्र दिले होते. तत्कालीन पालकमंत्री नितीन राऊत यांनाही अभ्यागत मंडळ स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र कोणीही हस्तक्षेप केला नाही.

ही बातमी देखील वाचा