Nagpur News : सार्वजनिक पार्किंगसाठी आराखडा तयार करा, उच्च न्यायालयाचे महानगरपालिकेला निर्देश

सार्वजनिक पार्किंगची अधिकृत व्यवस्था उपलब्ध नसल्यास पुलांच्या खाली, रस्त्यावर व इतर ठिकाणी पार्किंगला परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र मनमानीपणे पार्किंग करणे, असे होत नसल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.

parking file photo

Nagpur Parking News : नागपूर शहरातील पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक पार्किंगसाठी आराखडा तयार करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर (Nagpur) खंडपीठाने नागपूर महानगरपालिकेला दिले. तसेच मनपा (NMC) आयुक्तांना अधिसूचनाही (Notification) जारी करण्यास सांगितले.

पार्किंग संदर्भात नगर विकास विभागाने (Department of Urban Development) दिलेल्या आदेशात 200 मीटर अंतरावर सार्वजनिक पार्किंगची (Parking) अधिकृत व्यवस्था उपलब्ध असल्यास पुलांच्या खाली, रस्त्यावर व इतर ठिकाणी पार्किंगला परवानगी देऊ नये, असे 20 ऑगस्ट 2009 रोजी म्हटले होते. त्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी मदन थूल यांनी 2010 मध्ये जनहित याचिका (PIL) दाखल केली होती. सार्वजनिक पार्किंगची ठिकाणे निर्धारित करताना मनमानी करता येणार नाही, याकडेही न्यायालयाने हे निर्देश देताना लक्ष वेधले. संबंधित आदेश लक्षात घेता 200 मीटर अंतरावर सार्वजनिक पार्किंगची अधिकृत व्यवस्था उपलब्ध नसल्यास पुलांच्या खाली, रस्त्यावर आणि इतर ठिकाणी पार्किंगला परवानगी दिली जाऊ शकते. परंतु, याचा अर्थ मनमानीपणे पार्किंग करता येईल, असा होत नाही. सार्वजनिक पार्किंगची परवानगी देताना सुरक्षा, पादचाऱ्यांची होणारी गैरसोय, इत्यादी बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

जुन्या पुस्तक विक्रेत्यांना दिलासा

या प्रकरणात स्वतःच्या हितासाठी जुनी पुस्तके (Old Book seller Nagpur) विकणाऱ्यांनी अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढल्यामुळे या विक्रेत्यांनी रस्त्यावर निर्धारित ठिकाणी जुनी पुस्तके विकण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी शहर फेरीवाला समितीकडे अर्ज सादर करण्याची न्यायालयाला मुभा मागितली. न्यायालयाने ती विनंती मान्य केली.

अवैध 'पे अॅन्ड पार्क'वर मनपाचे मौन!

नागपूर शहरात सीताबर्डी पोलीस (Nagpur Police) स्टेशनपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या इटरनिटी मॉलला लागून असलेल्या मुख्य मार्गावर नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (Nagpur Improvement Trust) मालकीच्या जागेवर टोळ्याकडून दुचाकी आणि चारचाकीच्या पार्किंगच्या नावावर 20 रुपये ते 30 रुपये पार्किंग शुल्क घेण्यात येते. वाहन चालकांना याची पावतीही देण्यात येत नाही. तसेच कुठलेही बोर्डही लावण्यात आले नाही. विशेष म्हणजे या अवैध वसुली करणाऱ्यांसमोरच चौकावर हेल्मेट नसलेले वाहन चालक, लायसन्स तपासणी, सिग्नल तोडणाऱ्यांचे चालान बनवण्यात नेहमीच 4 ते 5 वाहतूक पोलिसांचा ताफा असतो. मात्र यांनाही हे वसुली करणारे दिसत नसतील का असा प्रश्न याठिकाणी उपस्थित होते. मात्र नासुप्र (NIT) सोबतच पोलिसांचेही (Sitabuldi Police) या वसुलीबाजांसोबत 'अर्थपूर्ण' संबंध असल्याने नागरिकांची दिवसाढवळ्या होणाऱ्या लुटीकडे कानाडोळा करत असल्याची चर्चा आहे. यासोबतच शहरात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारे वसुली सुरु आहे.

ही बातमी देखील वाचा