(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Nagpur Crime : क्रिप्टो करन्सीच्या नावावर 1 कोटी 80 लाखांची फसवणूक ; 27 लाख उकळणारा उपनिरीक्षक निलंबित
प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान उपनिरीक्षकाने फसवणूकीचे आरोप असणाऱ्याला MPID लावून जेलमध्ये टाकण्याची धमकी देत 27 लाख रुपये प्रकरण मिटविण्यासाठी घेतल्याची तक्रार पोलिस आयुक्तांकडे करण्यात आली होती.
Nagpur Crime News : क्रिप्टो करन्सीसाठी 1 कोटी 80 लाख रुपये दिल्यावरही ती न मिळाल्याने त्याबाबत केलेल्या तक्रारीच्या अर्जावरून धमकावत 27 लाख रुपये घेणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षकाविरोधात इमामवाडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान पोलिस आयुक्तांनी त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला. धनाजी मारकवाड असे आरोपी पोलिस उपनिरीक्षकाचे नाव असून ते कळमना पोलिस (Nagpur Police) ठाण्यात कार्यरत आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 21 डिसेंबरला बिल्डर असलेले किशोर झाम (वय 61) यांना अजय बत्रा यांनी 1 कोटी 80 लाख रुपये दिले. याशिवाय त्यातून कॉरबिट नावाची क्रिप्टो करन्सी घेण्यासाठी त्यांनी सांगितले. मात्र, किशोर झाम यांनी ती करन्सी खरेदी न करता तो पैसा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरल्याचा आरोप बत्रा यांनी केला होता. त्याबाबत त्यांनी कळमना पोलिसांकडे तक्रार केली होती.
दरम्यान याबाबत पोलिस उपनिरीक्षक धनाजी मारकवाड यांच्याकडे प्रकरण चौकशीसाठी पाठविण्यात आले. त्यांनी किशोर झाम यांना त्यांच्याविरुद्ध एमपीआयडी अॅक्ट (MPID) लावून त्यांना जेलमध्ये टाकण्याची धमकी दिली. त्यानंतर त्यांनी अजय बत्रा यांच्याकडून प्रकरण मिटविण्यासाठी 27 लाख रुपये घेतले. दरम्यान किशोर झाम यांनी याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार नोंदविली. पोलिसांनी तपास करून उपनिरीक्षक मारकवाड यांच्यावर गुन्हा नोंदविला. तसेच पोलिस आयुक्तांनी प्रकरणात पोलिस उपनिरीक्षकाला निलंबित केले आहे.
तक्रारकर्त्यांना आयुक्तांकडून न्याय
या प्रकरणासह अनेक प्रकारणात संबंधीत पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांकडून चांगली वागणूक दिली जात नाही. याशिवाय मोठ्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी असल्यास त्यातून हिस्सा मिळविण्यासाठी अनेक कर्मचारी एकत्र येऊन सेटलमेंट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करतात. त्यातून मोठे आर्थिक व्यवहारही होतात. मात्र ही बाब पूर्वी समोर येत नाही. मात्र आता न्याय न मिळाल्यास तक्रारदार थेट आयुक्तांची भेट घेऊन संबंधीताची तक्रार करत असल्याने 'सेटलमेंट' करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली असून पोलिस आयुक्तांकडून अशा प्रकरणावर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे.
आयुक्तांकडे करा तक्रार
शहरातील कोणत्याही पोलिस ठाण्यात आपण केलेल्या तक्रारीवर योग्य कारवाई होत नसल्यास किंवा भेदभाव होत असल्यास तक्रारकर्त्यांनी संबंधीत पोलिस उपायुक्त (झोन) यांच्याकडे किंवा थेट पोलिस आयुक्त कार्यालयात संपर्क साधावा असे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.