Nagpur : जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागवली एनए, टीपी नसलेल्या नोंदणी केलेल्या दस्तांची माहिती; रजिस्ट्र्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ

रजिस्ट्री झाल्यावरही दुय्यम निबंधक विभागाकडून त्याची माहिती भूमी अभिलेख कार्यालयास पाठविण्यास विलंब होत असल्याने नागरिकांना विभागाच्या चकरा माराव्या लागतात. याचा फायदा दलालांकडून घेण्यात येतो.

NATP file photo

Property Registry Nagpur : नागपुरात एन (अकृषक) व टीपी नसतानी दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून दस्त लावण्यात येत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे अशा दस्तांची माहितीही जिल्हाधिकारी यांनी (Nagpur Collector) सादर करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. त्यासाठी तीन दिवस विभागातील अधिकारी कार्यरत होते, असेही सांगण्यात येते.

दस्त नोंदणी (रजिस्ट्री) झाल्यावरही दुय्यम निबंधक विभागाकडून त्याची माहिती भूमी अभिलेख कार्यालयास पाठविण्यास विलंब होत असल्याने नागरिकांना विभागाच्या चकरा माराव्या लागतात. याचा फायदा दलालांकडून घेण्यात येतो. हे लक्षात येताच जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दस्त नोंदणी अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. दस्तनोंदणी होताच त्याची ऑनलाइन माहिती भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनीही दस्त लागल्यानंतर त्याची माहिती भूमी अभिलेख कार्यालयाला देण्याचे आदेश दिले होते. त्याबाबतचे एक परिपत्रक काढले होते. परंतु तसे होत नसल्याने त्यांनी थेट भूमी अभिलेख विभागाचे कार्यालय गाठून अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यानंतर काही दिवस विभागाकडून हा प्रकार नियमितपणे सुरू राहिला. परंतु त्यानंतर दस्तनोंदणी विभागाकडून या कार्यवाहीस पुन्हा विलंब करण्यास सुरू झाला. या कारभाराचा अनेकांना अनुभव आहे. 

कर्मचाऱ्यांची दिरंगाई, दलालांची चांदी!

दलालांमार्फत आलेले काम लवकर होत असल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे. दलाल दस्त नोंदणी विभागातील काहींशी संबंध आहे. त्यांच्याकडील व्यक्तीचे काम लवकर होत असल्याचे लोक खासगीत सांगतात. हा प्रकार लक्षात येत जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना बोलावून चांगलेच खडसावले. दर लागताच त्याची ऑनलाईन माहिती भूमी अभिलेख कार्यालयाला देण्याचे निर्देश दिले.

नकाशा कसा करणार मंजूर

नागपुर सुधार प्रन्यासतर्फे NIT (नासुप्र) घराच्या बांधकामासाठी लागत असलेल्या नकाशा मंजूरी प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. मात्र या प्रक्रियेत आखिव पत्रिकेत नाव नसल्यास नासुप्रकडून नकाशा मंजूर करण्यात येत नाही. दुसरीकडे जे नागरिक बँकेकडून प्लॉट लोन घेतात. नंतर याच प्लॉटवर नकाशा मंजूर करुन कन्स्ट्रक्शन लोनसाठी अर्ज करतात. मात्र आखिव पत्रिकेवर नाव नसल्याने नागरिकांना भूमापन कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. यासंदर्भात अनेक तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना फैलावर घेतल्याची माहिती आहे.

ही बातमी देखील वाचा...