Nagpur : नागपुरातील ग्रामीण आरोग्य केंद्रांना 'बुस्टर डोस'; लवकरच मिळणार 326 कर्मचारी

शासनाने जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील आरोग्य केंद्रांमध्ये रिक्त पदांच्या भरतीला परवानगी दिली आहे. त्यानुसार नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य केंद्रांना 326 नवे कर्मचारी मिळणार आहेत.

symbolic image

Nagpur News : जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालये (Government Hospital Nagpur) आणि आरोग्य केंद्रात वर्षानुवर्षे आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता ही मोठी समस्या ठरली आहे. पुरेशा संख्येने कर्मचारी नसल्याने आरोग्य सेवेवर परिणाम झाला आहे. मात्र आता शासनाने जिल्हा परिषदेच्या (Nagpur ZP) कार्यक्षेत्रातील आरोग्य केंद्रांमध्ये रिक्त पदांच्या भरतीला परवानगी मिळाली आहे. त्यानुसार नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य केंद्रांना 326 नवे कर्मचारी मिळणार मिळू शकणार आहेत.

शासकीय रुग्णालयावरील रुग्णांचा भार सातत्याने वाढत आहे. गरजेनुसार खाटांची संख्या वाढविली जात आहे. त्याचवेळी भरती प्रक्रिया मात्र रखडली आहे. शिवाय दर महिन्यात कर्मचारी निवृत्त होण्याचा क्रम सुरू आहे. उपराजधानीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल), इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो), डागा रुग्णालय तसेच नागपूर महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य केंद्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे रुग्णांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. 

मेडिकल, मेयो आणि डागा हॉस्पिटलमध्ये (Health News) मोठ्या संख्येने पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेची स्थिती त्यापेक्षाही बिकट ठरली आहे. मात्र आता हे चित्र बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमध्ये कर्मचारी भरतीला नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार 326 नवे कर्मचारी मिळणार असून त्यात 284 महिला आरोग्य कर्मचारी, 47 पुरुष आरोग्य कर्मचारी, 81 इतर कर्मचारी, 2 आरोग्य पर्यवेक्षक आणि 12 औषध विभागाशी संबंधित अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात येणार आहे. या महिन्यात भरती प्रक्रियेचा प्रारंभिक टप्पा सुरू होईल. मार्च महिन्यापूर्वी सर्व पदांची भरती केली जाईल. अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन भरती प्रक्रिया अंतिम केली जाणार असल्याची माहिती आहे.

शासनस्तरावर उदासिनता

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला (मेडिकल) 1400 बेड्सना मंजुरी प्राप्त आहे. परंतु रुग्णांची वाढती संख्या पाहता मेडिकलने बेडची संख्या वाढवून दोन हजार केली. असे असतानाही वैद्यकीय प्रशासनाने 1900 बेडच्या मंजुरीसाठी अर्ज केला. परंतु शासनाकडून त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे शासनस्तरावर आरोग्य व्यवस्थेकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

नेहमीच औषधींचा तुटवडा

शासकीय रुग्णालयामध्ये व्हायरल तापाच्या रुग्णांची संख्या अधिक आहे. यासोबतच नियमित तपासणी आणि इतर आजारांवर उपचारासाठी रुग्ण येतात. मात्र डॉक्टरांकडून लिहून देण्यात आलेली औषधं अनेकवेळा रुग्णालयात उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना खासगी औषध विक्रेत्यांकडून खरेदी करावी लागतात. याशिवाय डॉक्टरांनी कोऱ्या कागदावर लिहून दिलेले काही विशेष ब्रॅन्ड तर रुग्णालय परिसरातील औषध दुकानावर मिळत नसून बाहेरील खासगी दुकानातच मिळतात.

ही बातमी देखील वाचा