Maratha Reservation: सरसकट जात बदलण्याचा अधिकार नाही, सरकारनं ती चूक करू नये; राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा इशारा
केवळ सरकार अडचणीत असल्यानं राज्य सरकारनं चुकीचे निर्णय घेऊ नये असं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी सांगितलं आहे
![Maratha Reservation: सरसकट जात बदलण्याचा अधिकार नाही, सरकारनं ती चूक करू नये; राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा इशारा Maratha Reservation Jalna protest Manoj Jarange Warning of National OBC Federation Maratha Reservation: सरसकट जात बदलण्याचा अधिकार नाही, सरकारनं ती चूक करू नये; राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा इशारा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/09/08/9975b20a9d334ebcc62faddb1e3ad858169417100218389_original.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
मुंबई : मराठा आरक्षणामुळे (Maratha Reservation) मराठा कुणबी (Kunbi) वाद हा अत्यंत नाजूक वळणावर पोहचला आहे. राज्य सरकारला एखाद्या समाजाची सरसकट जात बदलण्याचा अधिकार नाही. राज्य सरकारनं ती चूक करू नये. अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम राज्य सरकारला भोगावे लागतील असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी (OBC) महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडेंनी दिला आहे.
फक्त कुणबी जातीची नोंद करून मराठ्यांना ओबीसीअंतर्गत आरक्षण घेता येणार नाही त्यासाठी त्यांना जातवैधता प्रमाणपत्रदेखील लागेल, असा मुद्दा तायवाडे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना मांडला. जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी 1967 सालाआधीचा महसुली किंवा शैक्षणिक जातनोंदीचा पुरावा लागतो. त्याची नोंद वडील, आजोबा किंवा पणजोबा यांचा दस्तावेजात असायला हवी, याकडेही तायवाडेंनी लक्ष वेधलं आहे. केवळ सरकार अडचणीत असल्यानं राज्य सरकारनं चुकीचे निर्णय घेऊ नये असं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी सांगितलं आहे
जालना जिल्ह्यामध्ये मराठा आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाला त्यानंतर मराठा आरक्षणाची मागणी महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रबिंदू बनले. निजाम दरबारात ज्यांच्या नोंदी कुणबी म्हणून होत्या. मात्र आता त्याच्या प्रमाणपत्रावर मराठा आहे अशा मराठवाड्यातील मराठा समाजातील लोकांना कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र द्यावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे उपोषणावर बसले आहे. राज्य सरकारने त्यांची ही मागणी मान्य केली. मात्र आता मनोज जरांगेनी आपली भूमिका बदलली आणि सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी जरांगे यांनी केली.
मराठा आरक्षणापुढील आव्हाने
- संविधानात आरक्षण हे प्रवर्गाला दिले आहे. कोणत्याही जातीला नाही
- आरक्षण राज्य सरकार देऊ शकत नाही किंवा काढू पण शकत नाही
- कोणत्याही जातीचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागसलेपण सिद्ध झाल्यानंतरच आरक्षण मिळते.हे मागासलेपण तपासण्याचा आणि अहवाल तयार करण्याचे काम राज्य मागसवर्गीय आयोगाचे असते
- कोणतेही आरक्षण मागासलेपणाची पात्रात पूर्ण न करता दिले तर ते न्यायालयात टिकत नाही
मात्र जाणकार म्हणतात आज वर मराठा समाजाची आरक्षण मागणी ही राजकीय वाटत होती . मात्र जरांगे यांची मूळ मागणी मराठा समाच्या ज्यांच्या वंशावळीत कुणबी आहे त्यांना कुणबी समाजाचे जात प्रमाणपत्र देणे ही कुणबी आरक्षणाचे जनक पंजाबराव देशमुख यांच्या मागणीशी जवळ जाणारी आहे.
हे ही वाचा :
Helavi Samaj History : गावागावांतील 700-800 वर्षांची वंशावळ नोंद ठेवणारा हेळवी समाज नेमका कोण? काय आहे त्यांचा इतिहास
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)