नागपूरच्या 'सावजी'मध्ये सरकारकडून दारुची परवानगी, ब्रॅण्डवर परिणाम होणार असल्याने अनेकांचा विरोध

सावजी जेवणावर प्रेम करणाऱ्या सामान्य नागपूरकरांनी आणि सावजी ब्रॅण्डसाठी मेहनत घेणाऱ्या रेस्टॉरंट्सनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. सावजी रेस्टोरेंट्स मध्ये दारूला परवानगी देणे म्हणजे सावजी ब्रॅण्डला धक्का पोहोचवणे ठरेल असे अनेकांचे म्हणणे आहे.

नागपूर : नागपूर जिल्ह्यात लवकरच दारूचा महापूर वाहण्याची शक्यता आहे. कारण शासनाच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नागपूरच्या खाद्य संस्कृतीची ओळख बनलेल्या सावजी रेस्टॉरंट्स, भोजनालय आणि ढाब्यांमध्ये बार आणि परमिट रूमची परवानगी देणे सुरु केले आहे. या निर्णयाचा सावजी ब्रॅण्डसाठी मेहनत घेणाऱ्या काही रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेलचालकांसह अनेक नागरिकांनी विरोध केला असला तरी दुसरीकडे या निर्णयानंतर फक्त नागपूर जिल्ह्यातच बार आणि परमिट रूमसाठी महिनाभरात 150 अर्ज आले आहेत. सावजी ब्रॅण्डला धक्का पोहोचेल विभागाच्या या अजब निर्णयानंतर फक्त नागपूर जिल्ह्यातच बार आणि परमिटरूमसाठी आतापर्यंत 150 अर्ज आले आहेत. दरम्यान, सावजी जेवणावर प्रेम करणाऱ्या सामान्य नागपूरकरांनी आणि सावजी ब्रॅण्डसाठी मेहनत घेणाऱ्या रेस्टॉरंट्सनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. सावजी रेस्टोरेंट्स मध्ये दारूला परवानगी देणे म्हणजे सावजी ब्रॅण्डला धक्का पोहोचवणे ठरेल असे अनेकांचे म्हणणे आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अजब तर्क स्वतःचा महसूल वाढवण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सावजी रेस्टॉरंट्स आणि भोजनालयांमध्ये मद्यपानाची परवानगी देण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अजब तर्क लावला आहे. विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वाटते की सावजी जेवण जेवायला जाणारे बहुतांशी लोकं मद्यपान करतात. आणि सावजी जेवण पुरवणाऱ्या बहुतांशी रेस्टॉरंट्समध्ये चोरून किंवा नियमबाह्य पद्धतीने ग्राहकांना मद्यपान करायला दिला जातोच. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतो. शिवाय अवैध दारूला देखील प्रोत्साहन मिळतो. त्यामुळे जर सावजी रेस्टोरेंट्स आणि हॉटेल्स मध्ये थेट मद्यपान करण्याची परवानगी दिली. तर शासनाचा महसूल वाढेल आणि अवैध दारू वर देखील लगाम लागेल असे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला वाटत आहे. निर्णय आल्यानंतर परवानगीसाठी नागपूर जिल्ह्यात तब्बल 150 नवीन अर्ज राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे हा निर्णय आल्यानंतर नागपूर जिल्ह्यात तब्बल 150 नवीन अर्ज शासनाकडे आले आहे. या सर्व अर्जाची छाननी केल्यानंतर आणि निकषांची पूर्तता झाल्यानंतरच त्यांना परवानगी दिली जाणार आहे. दरम्यान, सावजी जेवणावर प्रेम करणाऱ्या सामान्य नागपूरकरांना आणि खास सावजी जेवण जेवायला नागपूरला येणाऱ्या पर्यटकांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा निर्णय चुकीचा वाटत आहे. बहुतांशी लोकांच्या मते सावजी रेस्टॉरंट्स आणि भोजनालयमध्ये दारूची परवानगी दिल्याने अनेक समस्या निर्माण होतील. सावजी जेवणाची खास ओळख संपेल. शिवाय लोक कुटुंबासह सावजी रेस्टॉरंट्समध्ये यायला धजावणार नाहीत, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. अनेक रेस्टॉरंट मालकांचा निर्णयाला विरोध दरम्यान, वर्षानुवर्षे अस्सल सावजी जेवण बनवणाऱ्या आणि स्वतःचं सावजी रेस्टॉरंट किंवा भोजनालयाच्या माध्यमातून नागपूरला सावजी जेवणाचं माहेघर बनवणाऱ्या अनेक रेस्टॉरंट मालकांना देखील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा हा निर्णय रुचलेला नाही. सावजी जेवण आणि दारूची सरमिसळ केल्याने सावजी ब्रॅण्डला धक्का बसेल. दुसऱ्या बाजूला सावजी जेवणावर अस्सल प्रेम करणारे खरे खवय्ये सावजी रेस्टॉरंट्स पासून दुरावतील अशी भीती  अनेकांना वाटत आहे.  त्यामुळे शासनाने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी अनेक रेस्टॉरंट्स चालकांनी केली आहे. दुसरीकडे नागपूरची कायदा सुव्यवस्था नेहमीच चर्चेत राहते. आता गल्लोगल्ली विखुरलेल्या सावजी रेस्टॉरंट्स आणि भोजनालयांमध्ये जर दारू पिण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.  शेकडोंच्या संख्येने नवे 'सावजी बार' सुरु झाले तर नागपुरात कायदा सुव्यवस्थेचे आणखी गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.