मुंबईतील महिलांच्या लोकल प्रवासाला आज मंजुरी मिळणार?

महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, केंद्रीय गृहसचिव आणि रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्ष यांच्यातील बैठकीत रेल्वेला अपेक्षित असलेल्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा होऊन एकमत झाल्याची माहिती आहे. शिवाय राज्य सरकारने पुन्हा एकदा रेल्वेला पत्र लिहून महिलांना लोकलमध्ये प्रवेश द्यावा अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे मुंबईतील महिलांच्या लोकल प्रवासाला आज मंजुरी मिळणार का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मुंबई : मुंबईकर महिलांच्या लोकल प्रवासाला आज मंजुरी मिळणार का असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. कारण रविवारी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, केंद्रीय गृहसचिव आणि रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांमध्ये महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत रेल्वेला अपेक्षित असलेल्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा होऊन एकमत देखील झालं आहे. त्यानंतर आज राज्य सरकारने पुन्हा एकदा रेल्वेला पत्र लिहून महिलांना लोकलमध्ये प्रवेश द्यावा अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने रेल्वेने केलेल्या मागण्यांची पूर्तता केली असावी असं सूत्रांनी म्हटलं आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव आणि केंद्रीय गृहसचिव यांची भेट यादरम्यान, रविवारी (18 ऑक्टोबर) महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला आणि रेल्वे बोर्ड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव यांची दिल्लीत भेट घेतली. त्या बैठकीत सर्व मुद्द्यांवर चर्चा झाली. महिलांना प्रवेश द्यायचा असेल तर कसा द्यायचा, त्यासाठी एसओपी काय असतील, काय काळजी घ्यावी लागेल, असे सर्व मुद्दे चर्चेत होते, त्यावर एकमत देखील झाले. ती फाईल घेऊन मुख्य सचिव दिल्लीहून मुंबईला आले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम मंजुरीसाठी ती फाईल त्यांच्या कार्यालयात दिली. मात्र मुख्यमंत्री स्वतः सोलापूरला असल्याने त्यावर मंजुरी मिळाली नाही, जेव्हा मुख्यमंत्री पुन्हा येतील तेव्हा लगेच निर्णय होईल, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

राज्य सरकारचं पुन्हा रेल्वेला पत्र आज पुन्हा एकदा राज्य सरकारने रेल्वेला पत्र लिहून महिलांना लोकलमध्ये प्रवेश द्यावा अशी विनंती केली आहे. मात्र हा खेळ बंद करा आणि दोघांच्या भांडणात आम्हाला दिलासा द्या अशी मागणी ठाणे, डोंबिवली अशा दूरस्थ भागातून गेले अनेक महिने खडतर प्रवास करणाऱ्या महिलांना केली आहे.

दुसरीकडे राज्य सरकारमधील काही मंत्री आणि सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षातील काही नेते एका बैठकीचा दाखला देऊन सर्व दोष रेल्वेचा असल्याचे सांगत आहेत.

महिलांसाठी रेल्वे सुरु करण्यावरुन भाजपचं राजकारण : सचिन सावंत नवरात्रीत पहिल्या दिवसापासून महिलांना लोकल ट्रेन सुरु व्हावी असा राज्य सरकारचा प्रयत्न होता. यासाठी चार वेळा बैठक झाली. 13 तारखेला चार तास बैठक झाली. जेव्हा राज्याने पत्र दिलं तेव्हा रेल्वे अधिकाऱ्यांनी हात वर केले असा आरोप करत रेल्वेवर वरुन दबाव आहे का? असा प्रश्न काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला. कोविड-19 प्रोटोकॉल आधीच ठरवलं आहे, मग महिलांसाठी ट्रेन सुरु करायला रेल्वे का तयार नाही? यामध्ये भाजपचे राजकारण आहे. रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी उत्तर द्यावे. त्यांची इच्छा नाहीय का? असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.

पत्र दिलं, बैठका घेतल्या तरीही रेल्वेकडून माहितीची विचारणा : अस्लम शेख "मुंबईवरुन मजुरांना त्यांच्या घरी पाठवत असताना रेल्वेने अशीच भूमिका घेतली होती. महिलांना लोकल प्रवासाबाबत राज्य सरकारने बैठका घेतल्या आहेत. मग पुन्हा विचारतात किती लोक जाणार, माहिती द्या? आम्ही पत्र दिलं. बैठक घेतली, तरीही रेल्वे माहिती द्या असं म्हणते. सगळं स्पष्ट असताना नवीन एसओपी कशाला मागतात? ट्रेन पहिल्यांदा धावणार नाही, नवीन स्थानकं नाहीत, मग काय हवं, भाजी घ्यायला तर महिला ट्रेनमध्ये जाणार नाहीत, ज्या काम करतात त्याच जाणार. महाराष्ट्र राज्याचं ऐकायचं नाही, असं कदाचित रेल्वेला सांगितलं असावं. आता उशीर करणं हे योग्य नाही. दुसऱ्या राज्यात सेवा सुरु आहे. भाजपच्या राज्यातही सुरु झाल्या आहेत. पण महाराष्ट्रात मात्र प्रॉब्लेम," असा आरोप अस्लम शेख यांनी केला. प्रार्थनास्थळं सुरु करा, असं भाजप म्हणते, पण त्याआधी लोकांची रोजी रोटी प्राथमिकता असायला हवी, असंही ते म्हणाले.

सरकारने मागण्या पूर्ण केल्यास महिलांना तातडीने प्रवेश : शिवाजी सुतार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रेल्वेने केलेली मागणी राज्य सरकारकडे अजूनही पूर्ण न केल्यामुळे महिलांना प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही, असं रेल्वेने स्पष्ट केलं आहे. "राज्य सरकारने विनंती केल्यानंतर आम्ही सर्व तयारी केली आहे. महिलांना प्रवेश देण्यासाठी एक वेगळी कार्यपद्धती अवलंबावी लागणार आहे. महिला प्रवाशांचा एकूण आकडा राज्य सरकार देईल त्याचप्रमाणे कार्यपद्धती देखील सांगेल, त्यानंतर लगेच लोकलमध्ये महिलांना प्रवेश मिळेल. महिलांच्या प्रवासाबाबत रेल्वे सकारात्मक आहे. राज्य सरकारने मागण्या पूर्ण केल्यानंतर ताबडतोब महिलांना प्रवेश दिला जाईल, असं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले की, "सध्या जी कार्यपद्धती सुरु आहे त्यामध्ये अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी क्यूआर कोड लागू करुन त्यांना प्रवेश दिला आहे. मात्र महिलांना क्यूआर कोड शिवाय प्रवेश दिला जाणार आहे, त्यामुळे त्यासाठी राज्य सरकारकडून वेगळी कार्यपद्धती आणि गर्दी होणार नाही यासाठीचे नियम येणे अपेक्षित आहे. 16 तारखेपासून राज्य सरकार आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरु आहेत, त्यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल."