एक सदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे कोणाला होणार फायदा? कोणाची सत्ता जाणार?

राज्य निवडणूक आयोगाने येणाऱ्या महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी प्रारूप आराखडा तयार करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या आहेत. यात एक सदस्यीय प्रभाग ठेवण्याच्या सूचना आहेत.

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने येणाऱ्या महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी प्रारूप आराखडा तयार करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यात एक सदस्यीय प्रभाग ठेवण्याच्या सूचना आहेत. याला भाजपने कडाडून विरोध केलाय तर महाविकास आघाडीला यामुळे फायदा होईल असे बोलले जात आहे. काय आहे ही प्रभाग पद्धत पाहुयात.

गेल्या दोन वर्षापासून राज्यभरातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका कधी होतील याकडे अनेक राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले होते. मात्र, कोविड 19 मुळे या सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. फेब्रुवारी 2022 मध्ये अनेक महानगरपालिकां मधील सत्ताधाऱ्यांचा कार्यकाल संपत आहे. त्यामुळे अवघ्या चार महिन्यांवर 18 महानगरपालिकांच्या निवडणुका येऊन ठेपल्या आहेत. त्यात राज्य निवडणूक आयोगाने लिहिलेल्या एका पत्रामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण रंगू लागले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेला पूर्णविराम देत बुधवारी एक प्रभाग एक सदस्य (वॉर्ड) रचेनवर शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच 27 ऑगस्टपासून प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे निर्देश राज्यातील 18 महानगरपालिकांना जारी केले असून प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करताना 2011 मधील लोकसंख्या गृहीत धरण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे निर्देश आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या या सूचनेनंतर अपेक्षेप्रमाणे महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. महानगरपालिकांच्या या निवडणुकांकडे विधानसभेची रंगीत तालीम म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये प्रभाग रचनेत बदल केल्यास त्याचा विकास आघाडीला फायदा तर भाजपला फटका बसू शकतो. त्यामुळेच भाजपने या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी याला राज्य सरकारचा तुगलकी आदेश म्हंटलं आहे. या सरकारने किती ही काही केली तरी यावेळेला या महापालिकांमध्ये भाजपचा झेंडाच फडकेल, असेही भातखळकर म्हणाले.

2014 साली सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेने एकत्रितरीत्या बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला होता. ज्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला मोठा फायदा झाला होता आणि शिवसेनेला देखील त्याचा फायदाच झाला होता. मात्र, 2019 मध्ये सत्ता परिवर्तन होऊन शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे महाविकासआघाडीचे सरकार आले. या सरकारने 31 डिसेंबर 2019 ला बहूसदस्यीय प्रभाग रचने ऐवजी एक सदस्य प्रभागाला मंजुरी दिली होती. याच निर्णयाचा आधार घेत काल राज्य निवडणूक आयोगाने देखील एक सदस्य प्रभात सुचित केल्या मुळे भाजपचे संख्याबळ कमी होऊन महाविकास आघाडीला फायदा होणार असल्याने या पक्षांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, याबद्दल विचारले असता, यामुळे कोणाचा फायदा, तोटा होणार नसून, लोकहिताचा निर्णय म्हणून याकडे बघत असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

अपक्षांना फायदा..
तर एक सदस्यी प्रभाग समितीमुळे कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा अपक्ष निवडून येणार्‍या नगरसेवकांना सर्वाधिक फायदा होईल असे मत राजकीय विश्लेषक संदीप प्रधान यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच हा एक राजकीय निर्णय असून मनसे सारख्या पक्षाला देखील याचा फायदा होईल असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे मनसेने देखील या निर्णयाचे स्वागत करून छोटा प्रभाग असल्यास नागरिकांशी जास्तीत जास्त संपर्क साधता येईल यामुळे आम्हाला हा निर्णय मान्य असेल असे म्हटले आहे.

आगामी काळात असलेल्या निवडणुका
पुणे, पिंपरी चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर या महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. यापैकी मुंबई सोडून इतर सर्व ठिकाणी बहुसदस्यीय प्रभाग समिती होती. ज्यामध्ये चिन्हाच्या जोरावर भाजपने मुसंडी मारली होती. मात्र, आता प्रभाग समिती रचनेत बदल केल्यामुळे त्याचा तोटा भाजपला होण्याची शक्यता आहे.

महानगरपालिकांच्या निवडणुका या सध्याच्या प्रभाग रचनेप्रमाणे होणार की त्यात काही बदल होणार याबद्दल अनिश्‍चितता होती. शहरांचा विस्तार झाल्याने बोर्डची संख्या वाढू शकते अशीही एक शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाच्या कालच्या पत्रानंतर एक सदस्यीय प्रभाग रचना असेल यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मात्र तरीही इतक्या कमी कालावधीत इतक्या मोठ्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारला शक्य होईल का असाही प्रश्न विचारला जात आहे. आणि राज्य सरकारचा निर्णय आधीच यावर राजकारण तापू लागले आहे.