कथित गोरक्षकांना रोखण्यासाठी काय केलं?, हायकोर्टाचा सरकारला सवाल

"हे आझाद मैदान नव्हे, हायकोर्ट आहे" अशी ताकीद याचिकाकर्त्यांचे वकील आ. वारीस पठाण यांना मुंबई हायकोर्टाने दिली,

मुंबई : कथित गोरक्षकांचे हल्ले रोखण्यासाठी राज्य सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत? याची प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती द्या, असे मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. दोन दिवसांत राज्य सरकारनं यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करावं असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. आजच्या सुनावणीत एमआयएमचे आमदार वारीस पठाण यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणून हायकोर्टात युक्तीवाद केला. मात्र आपल्या नेहमीच्या शैलीत बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वारीस पठाण यांना हायकोर्टानं, "हे आझाद मैदान नव्हे, हायकोर्ट आहे" अशी ताकीद देत कोर्टाच्या मर्यादा सांभाळण्याची समज दिली. दरम्यान, कोर्टात झालेल्या एका नाट्यमय घडामोडीत याचिकाकर्ते शादाब पटेल यांचे वडील शब्बीर पटेल यांनी ही याचिका फक्त प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी असून राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचं सांगत या याचिकेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी कौटुंबिक भांडणे काढून याचिकेत हस्तक्षेप केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. गोरक्षकांकडून सर्वसामान्य जनतेवर होणाऱ्या हल्यांविरोधात हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ता शादाब पटेल यांनी ही जनहित याचिका सादर केलीय. हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई करण्यात आणि सर्वसामान्य जनतेचं रक्षण करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे. गोहत्या आणि गोमांस विक्रीवर बंदी लागू झाल्यापासून देशभरात गोमांस बाळगल्याच्या आरोपावरून 24 लोकांची हत्या करण्यात आलीय. तर जमावाकडून अनेक लोकांवर प्राणघातक हल्ले करण्यात आलेत. अशाप्रकारे कायदा हातात घेणं चुकीचं असल्याचं याचिकाकर्त्यानं म्हटलंय. आगामी बकरी ईदच्या निमित्तानं अशा हल्ल्यात आणखीन वाढ होण्याची भितीही याचिकेत व्यक्त करण्यात आलीय. त्यामुळे कायदेशीररित्या मांसाची विक्री करणाऱ्या तसेच मांसांची ने-आण करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. तसेच स्वसंरक्षणासाठी त्यांना शस्त्रपरवाने देण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.