Urban Naxal Case: प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडेंना हायकोर्टानं दिलेला जामीन योग्यच, सुप्रीम कोर्टानं NIAची याचिका फेटाळली
प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे (Anand Teltumbde) यांना दिलेला जामीन योग्यच आहे, असं स्पष्ट करत या जामीनाविरोधात एनआयएनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
Urban Naxal Case: कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी (Koregaon Bhima Case) अटकेत असलेले मानवी हक्क कार्यकर्ते, लेखक आणि प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे (Anand Teltumbde) यांना दिलेला जामीन योग्यच आहे, असं स्पष्ट करत या जामीनाविरोधात एनआयएनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली असता खंडपीठानं हायकोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली.
गेल्या शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला आहे. तेलतुंबडे यांच्यावर लावलेले सर्वच आरोप सिद्ध करण्यात अद्याप तपासयंत्रणेला यश आलेलं नाही. तसेच दहशतवादाशी संबंधित कारवायाअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याची कमाल शिक्षा 10 वर्ष असून तेलतुंबडे यांनी 2 वर्षांची शिक्षा भोगली असल्याचं न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी आदेशात नमूद करत तेलतुंबडे यांना एक लाखांचा जामीन मंजूर केला. मात्र, या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी, म्हणून स्थगिती देण्याची राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची (एनआयए) विनंती मान्य करत हायकोर्टानं आपल्या आदेशाला आठवड्याभराची स्थगिती दिली होती.
पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 मध्ये पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार घडला होता. या हिंसाचारामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता तर अनेकजण जखमी झाले होते. त्यानंतर या घटनेचे राज्यभरात तीव्र पडसाद उमटले होते. त्याप्रकरणी एप्रिल 2020 मध्ये एनआयएनं आनंद तेलतुंबडे यांना अटक केली होती. तेव्हापासून ते नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात आहेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयानं तेलतुंबडे हे माओवादींच्या प्रतिबंधित संघटनेचे सदस्य असल्याचे नमूद करत जामीन फेटाळला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देत तेलतुंबडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
31 डिसेंबर 2017 रोजी एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असणाऱ्यापैकी तेलतुंबडे हे एक होते. त्यांची भाषणं ही बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेला पाठिंबा दर्शवणारी होती. त्यांनी केलेल्या प्रक्षोभक भाषणांचे पडसाद 1 जानेवारी 2018 रोजी उसळलेल्या दंगलीत उमटले होते. या संघटनेच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांना तेलतुंबडे उपस्थित होते. तसेच कथित माओवादी नेता आणि भाऊ मिलिंद तेलतुंबडे यांच्याही ते गुप्तपणे संपर्कात होते, असा दावा एनआयएच्या वतीने ॲड. संदेश पाटील यांनी कोर्टात केला होता. दोन्ही बांजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत हायकोर्टानं आपला राखून ठेवलेला निकाल गेल्या शुक्रवारी जाहीर केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
