FYJC CET : दहावीच्या परीक्षेनंतर आता अकरावीची सीईटीही वादाच्या भोवऱ्यात

CETचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम करता येणार नसेल तर केवळ 'सीईटी' देणाऱ्याच विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य दिलं जाईल ही अट शिथिल करणार का? यावरही सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश कोर्टानं दिले आहेत

Student_2

मुंबई : राज्यात अकरावी प्रवेश परिक्षेसाठी तिन्ही मुख्य बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती बनवता येईल का?, जी समिती सर्व बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकच प्रश्नपत्रिका तयार करू शकेल?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला आहे. जर एसएससी अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर ही सीईटी होणार असेल तर ही परीक्षा देणाऱ्या सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचं काय?,जर या सीईटीचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम करता येणार नसेल तर केवळ 'सीईटी' देणाऱ्याच विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य दिलं जाईल ही अट शिथिल करणार का? यावरही राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

दरम्यान या सीईटीकरता प्रवेश अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत तीन दिवसांनी वाढवण्यात आल्यानं सध्या याची आकडेवारी देऊ शकत नाही अशी माहिती राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली. त्यामुळे ही आकडेवारी 4 ऑगस्टच्या पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. सोबत आयसीएसई बोर्डालाही हायकोर्टानं याप्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकाकर्त्यांना यात सीबीएसई बोर्डालाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

काय आहे याचिका -

राज्य सरकारनं अकरावी प्रवेशाबाबत 28 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची मागणी करत अनन्या पत्की या विद्यार्थिनीनं ही याचिका आपले वडील योगेश पत्की यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 28 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्य सरकारनं दहावीची परिक्षा रद्द झाल्यानं अकरावी प्रवेशासाठी कॉमन एंट्रन्स टेस्ट (सीईटी) घेणार असल्याचं जाहीर केलं. दहावीचं मुल्यांकन कसं केलं जाईल याचा फॉर्म्युलाही जाहीर करण्यात आलाय. मात्र तरीही साल 2020-21 च्या शैक्षणिक वर्षावर आधारीत अंतर्गत मुल्यांकनावर असमाधानी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाईन सीईटी घेतली जाईल. आणि सीईटी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य दिलं जाईल, असंही या परिपत्रकात म्हटलेलं आहे.

मात्र राज्यात 16 लाख एसएससी बोर्डाचे आणि सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाचे मिळून 4 लाख विद्यार्थी असल्यानं ही ऑनलाईन सीईटी केवळ एसएससी अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर घेतली जाईल असं 24 जून रोजी राज्य सरकारनं जाहीर केलं. मात्र या निर्णयामुळे इतर दोन बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांमुळे निर्माण झाली आहे. तसेच वर्षभर एका बोर्डाचा अभ्यास केल्यानंतर सीईटी दुसऱ्या बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर का द्यावी?, असाही प्रश्न इथं उपस्थित होतो. असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.