अतिधोकादायक इमारती प्रश्नी उल्हासनगर महापालिका अॅक्शन मोडमध्ये, 48 तासांत 47 इमारतींचे पाणी, वीज कनेक्शन खंडित

गेल्या महिनाभरात उल्हासनगरमध्ये मोहिनी पॅलेस आणि साई शक्ती इमारत दुर्घटनेत 12 जणांचा मृत्यू झाला. या इमारत दुर्घटनेनंतर उल्हासनगर महापालिका अॅक्शन मोडमध्ये आली आहे. 1994 ते 1998 या काळात बांधलेल्या इमारतींबाबत निर्णय घेत अतिधोकादायक इमारतींची यादी उल्हासनगर महापालिकेने तयार केली आहे.

उल्हासनगर महापालिका

कल्याण : उल्हासनगरमध्ये गेल्या महिनाभरात लागोपाठ दोन इमारती कोसळल्याच्या दुर्घटना घडल्या. या दुर्घटनांनंतर उल्हासनगर महापालिकेने तत्काळ समिती गठीत करत 1994 ते 1998 या काळातील उलवा रेती वापरलेल्या अतिधोकादायक 122, धोकादायक 366 आशा 505 इमारतीची यादी जाहीर केली. यामधील 122 इमारती रिकाम्या करण्यासाठी पालिकेने कारवाई सुरु केली आहे. 47 इमारतींचे पाणी आणि वीज कनेक्शन खंडित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे नागरीक त्रस्त झाले असून महापालिकेने आम्हाला वेळ दिला पाहिजे होता, अचानक कारवाई केली आहे. आमची पर्यायी व्यवस्थाही केलेली नाही. आम्ही कुठे जाणार? असा सवाल ते करत आहेत. तर नागरिकांच्या समर्थनार्थ भाजप देखील मैदानात उतरली असून मागण्यांसाठी येत्या 25 तारखेला महापालिका मुख्यालयांवर मोर्चा काढणार असल्याचं भाजप आमदार कुमार आयलानी यांनी सांगितलं आहे.

गेल्या महिनाभरात उल्हासनगरमध्ये मोहिनी पॅलेस आणि साई शक्ती इमारत दुर्घटनेत 12 जणांचा मृत्यू झाला. या इमारत दुर्घटनेनंतर उल्हासनगर महापालिका अॅक्शन मोडमध्ये आली आहे. 1994 ते 1998 या काळात बांधलेल्या इमारतींबाबत निर्णय घेत अतिधोकादायक इमारतींची यादी उल्हासनगर महापालिकेने तयार केली आहे. अतिधोकादायक आणि धोकादायक अशा 505 इमारतींची तीन भागांत वर्गवारी करण्यात आली आहे. यामधील 122 अतिधोकादायक इमारतींना इमारत रिकाम्या करण्याबाबत नोटीस पाठवण्यात आल्या असून यामधील 47 इमारतीचे वीज आणि पाणी पुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे. अतिधोकादायक 122 इमारतींमधील 23 इमारती पाडण्यात येणार आहेत. तर उर्वरित इमारती रिकाम्या केल्यानंतर त्याच स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्यानंतर दुरुस्ती करायची आहे. तर इतर धोकादायक 366 इमारतीना देखील स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.

पालिकेच्या या कारवाईस नागरिकांनी विरोध केला आहे. काही नागरिकांनी इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी आम्ही पालिकेकडे पाठपुरावा केला मात्र पालिकेने त्यावेळी दुर्लक्ष केलं. आता गेल्या महिन्यात इमारत दुर्घटना घडल्या नंतर पालिकेने सुरु केल्याचं सांगीतलं. त्यामुळे आम्हाला कालावधी द्या अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर काही नागरिकांनी आम्हाला बेघर करताय, अचानक लाईट, पाणी पुरवठा खंडित केलाय, आम्हाला आमची राहण्याची व्यवस्था करून द्या अशी मागणी उल्हासनगर महापालिकेकडे केली आहे.

तर भाजपने या इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा खर्च महापालिकेने करावा तो नागरिकांच्या माथी मारू नये. तसेच या नागरिकांची व्यवस्था ट्रांझिस्ट कॅम्पमध्ये करावी ट्रांझिस्ट कॅम्पचा खर्च महापालिकेकडे नसेल तर स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि ट्रांझिस्ट कॅम्प उभारण्यासाठी राज्य शासनाने 100 कोटींचा निधी उल्हासनगर महापालिकेला द्यावा, अशी मागणी केली आहे. या मागण्यांसाठी येत्या 25 तारखेला उल्हासनगर महापालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचे सांगण्यात आलं आहे.