घनकचरा प्रकल्प न राबवणे अंगलट, हरित लवादाकडून उल्हासनगर महापालिकेला तीन कोटींचा दंड

Ulhasnagar : उल्हासनगर शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प न उभारने तसेच घनकचऱ्याची विल्हेवाट न लावणे उल्हासनगर महापालिकेच्या चांगलेच अंगलट आले आहे.

ullahasnagar

Ulhasnagar Latest News Update : उल्हासनगर शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प न उभारने तसेच घनकचऱ्याची विल्हेवाट न लावणे उल्हासनगर महापालिकेच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. हरित लवादाकडे नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उल्हासनगर महापालिकेला 2020 पासून थकीत तीन कोटी रुपयांचा दंड एमपीसीबीकडे भरावा लागणार आहे, तसेच ऑक्टोबर महिन्यापासून दर महिना 10 लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान या आदेशाच्या विरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे आयुक्त यांनी स्पष्ट केले आहे.

उल्हासनगर महापालिकेसाठी डंपिंग समस्या गेल्या काही वर्षांपासून डोकेदुखी ठरत आहे. पूर्वी कॅम्प नंबर दोन राणा खदान येथील डंपिंगची क्षमता संपल्याने महापालिकेने डंपिंगची पर्यायी व्यवस्था म्हणून कॅम्प नंबर पाच येथील गायकवाड पाडा परिसरात डंपिंग स्थलांतरित केले होते. मात्र या ठिकाणीही डंपिंगमधील प्रदूषणामुळे येथील स्थानिक राहिवाशांचा विरोध वाढला होता. अखेर शहरातील जागेची कमतरता पाहता आणि भविष्यातील डंपिंगची व्यवस्था म्हणून पालिकेच्या मागणी नंतर राज्य शासनाने पालिकेला अंबरनाथ तालुक्यातील उसाटने येथे 30 एकर जागा हस्तांतरित केली. मात्र पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधिंनी तीव्र विरोध दर्शवला. त्यामुळे गेली चार वर्ष येथील सुरक्षा भिंतीचे कामही राखडले आहे. अखेर उसटने येथे डंपिंगला लागून असलेली शाळा आणि इतर बाबी लक्षात घेता मुंबई उच न्यायालयाने डम्पिंगला तात्पुरती बंदी घातली आहे. मात्र शहरातील डंपिंगमुळे निसर्गाची हानी होत असल्या प्रकरणी हरित लवादाकडे धाव घेतली होती.

येवडच नव्हे तर उसाटने या गावाच्या परिसरात असलेल्या अनेक गावांचा तसेच विविध पाड्यांमध्ये राहत असलेले नागरिकांनी या डम्पिंगच्या विरोधात कडाडून विरोध ही केला होता, या डम्पिंगला ग्रामस्थांचा विरोध असल्याने प्रशासन नमलं असल्याचं चित्र पाहायला मिळाला होता.

दरम्यान नुकत्याच पार पडलेल्या हरित लावादाकडील सुनावणीत उल्हासनगर महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प न उभारल्या प्रकरणी नोव्हेंबर 2020 पासून सप्टेंबर 2022 पर्यंत 3 कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ऑक्टोबर 2022 पासून दर महिन्याला 10 लाख रुपये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे भरण्याचेही निर्देश दिल्याची माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे. तसेच याला एमपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे डंपिंग प्रकरणी आधीच कोंडीत असलेल्या उल्हासनगर महापालिकेची लवादाच्या आदेशामुळे दुहेरी कोंडी झाली आहे.