अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिकच्या इतर कर्मचाऱ्यांना अटकेपासून दिलेला दिलासा तूर्तास कायम

टिआरपी घोटाळ्यात हायकोर्टातील खटल्याची पुढील सुनावणी 5 मार्चला.16 मार्चपासून हायकोर्टात या खटल्याच्या प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरूवात होणार. खटल्यात मोठ्याप्रमाणात कागदपत्र कोर्टात सादर झाल्यानं प्रत्यक्ष सुनावणीचा निर्णय.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

मुंबई : कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी रिपब्लिक वृत्त वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी आणि या वाहिनीच्या इतर कर्मचाऱ्यांना अटकेपासून दिलेलं अंतरिम संरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं 5 मार्चपर्यंत कायम ठेवलं आहे. या प्रकरणात हजारो पानी कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आल्यामुळे 16 मार्चपासून मुंबई उच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचेही शुक्रवारी स्पष्ट करण्यात आलं.

टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी अर्णबसह एआरजी आऊटलेअर समुहानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. ए. शिंदे आणि न्यायमूरती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, पोलिसांच्या आरोपपत्राला प्रत्युत्तर म्हणून एआरजी कंपनीने खंडपीठासमोर शुक्रवारी 3 हजार पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. त्यातील काही कागदपत्रं ही मुळ याचिकेचा भाग नव्हती, त्यामुळे नवीन कागदपत्रांवर बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाला केली. सिब्बल यांचे म्हणणे मान्य करून खंडपीठाने गोस्वामी आणि वाहिनीच्या इतर कर्मचाऱ्यांना दिलेला अंतरिम संरक्षण पुढील तारखेपर्यंत कायम ठेवलं आहे.

तसेच 5 मार्च रोजी फक्त अंतरिम संरक्षणावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्यात येणार असून मुंबई पोलिसांच्या तपासाला आव्हान देणारी आणि सीबीआय किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी एआरजी मीडियाने दाखल केलेल्या याचिकेवर 16 मार्चपासून प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात येईल, असं स्पष्ट करत न्यायालयानं ही सुनावणी तहकूब केली.