TRP Scam Case | टीआरपी घोटाळा प्रकरणी अर्णब गोस्वामींना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा

अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी आऊटलेअर मीडियाची याचिका हायकोर्टानं दाखल करून घेतलीया प्रकरणाचा तपास 12 आठवड्यांत पर्ण करू, राज्य सरकारची हायकोर्टात ग्वाहीदरम्यान अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेची आवश्यकता भासल्यास तीन दिवस आधी तशी नोटीस देणं मुंबई पोलिसांना बंधनकारक. 28 जूनला हायकोर्टात होणार पुढील सुनावणी

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : टीआरपी घोटाळा प्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांनी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं बुधवारी दाखल करून घेत त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. याप्रकरणाचा तपास आम्ही येत्या 12 आठवड्यांत पूर्ण करू अशी हमी मुंबई पोलिसांच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. त्यामुळे हे प्रकरण आता 28 जूनपासून अंतिम सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं ठरवलं आहे. या दरम्यान अर्णब गोस्वामी यांना अटकेपासूनचा अंतरिम दिलासा राहणार नाही. मात्र, पोलिसांना त्यांना अटक करायची झाल्यास किमान 72 तास आधी तशी नोटीस बजावणं बंधनकारक राहणार आहे. जेणेकरून अर्णब गोस्वामी त्याविरोधात कोर्टात दाद मागू शकतील. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठानं हे निर्देश बुधवारी जारी केले आहेत.

अर्णब गोस्वामींविरोधात नेमका कितीकाळ तपास सुरू राहणार याला काही मर्यादा आहेत की नाही?, असा सवाल करत हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. टीआरपी घोटाळा प्रकरणी दाखल एफआयआर आणि आरोपपत्रातही नाव नसतानाही अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी मीडियाविरोधात कधीपर्यंत चौकशी करणार आहात?, आणखी किती काळ त्यांना केवळ संशयित आरोपी म्हणून ठेवणार आहात?, असे सवाल हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांना विचारले आहेत. अश्याप्रकारे एखाद्यावर टांगती तलवार लावून ठेवणं योग्य आहे का? गेल्या तीन महिन्यांत जर अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात तुमच्याकडे कोणताही पुरावा उपलब्ध झालेला नाही तर मग आम्ही त्यांना दिलासा का देऊ नये? असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला. याप्रकरणी विशेष सरकारी वकीलांकडे कोणतीही ठोस उत्तरं उपलब्ध नसल्याबद्दल न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठानं नाराजी व्यक्त केली होती.

आमच्याविरोधात तपासयंत्रणेकडे कोणताही पुरावा नाही, हाच आमचा मुख्य युक्तिवाद आहे. त्यामुळे आमची याचिका दाखल करून घेत आम्हाला दिलासा देण्यात यावा. अशी मागणी अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी आऊटलेअर मीडियाच्यावतीनं युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी हायकोर्टाकडे केली होती. कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी अर्णब गोस्वीमींसह एआरजी आऊटलेअर समुहानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या तपासाला आव्हान देत हा तपास सीबीआय किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे चौकशीसाठी देण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे. हा गुन्हा निव्वळ राजकिय हेतून प्रेरीत असून सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली दाखल केल्याचाही याचिकेत आरोप आहे.