विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका विधानसभेनंतर, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

आचारसंहिता असेल पूर किंवा अन्य आपत्तीजन्य परिस्थिती असेल, असं असतांना विद्यार्थी निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत किंवा याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई : राज्यातील अकृषी विद्यापीठात 2019-20 साठी घेण्यात येणाऱ्या आणि तब्बल 28 वर्षानंतर होणाऱ्या विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुका यावर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये होणार होत्या. या निवडणुकांबाबत विविध विद्यापीठांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. त्यानुसार निवडणुका सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मधील कलम 99 (11) (क) मध्ये बदलाबाबतची अधिसूचना व आदेश निर्गमित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जुलै 31 पर्यंत जाहीर केले.

त्यानुसार या निवडणुका दोन टप्यात घेण्यात येणार होत्या. आधी महाविद्यालयीन विद्यार्थी परिषद निवडणूक ऑगस्ट महिन्यात आणि विद्यापीठ विद्यार्थी परिषद निवडणुका सप्टेंबरमध्ये घेण्याचं नियोजन विद्यापीठाकडून करण्यात आलं. मात्र, या काळामध्ये विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्यामुळे पोलीस आणि प्रशासन यंत्रणेवर ताण येणार असल्याने काही मुद्दे पोलीस आणि प्रशासनाकडून उपस्थित केले गेले. या संदर्भात सचिवांनी मुख्य निवडणूक प्रमुखांची त्यासोबातच राज्याच्या गृहसचिवांची भेट घेतली. त्यानंतर आजच्या मंत्रिमंडळाच्या निवडणुकीत यावर निर्णय घेऊन या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितलं.

आचारसंहिता असेल पूर किंवा अन्य आपत्तीजन्य परिस्थिती असेल, असं असतांना विद्यार्थी निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत किंवा याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका होणार मात्र विधानसभा निवडणुका झाल्यावर होणार असल्याने या निवडणुकांमुळे उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालेल्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

निवडणुका जरी विधानसभा निवडणुकांनंतर झाल्या तरी या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या अध्यक्ष, सचिवांना आणि इतर प्रतिनिधींना कमी कार्यकाळ मिळणार असल्याचं विद्यार्थ्यांचा म्हणणं आहे. त्यामुळे पुढे ढकलल्या गेलेल्या या विद्यार्थी परिषेदेचा पुढचं वेळापत्रक कधी जाहीर होणार याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग लवकरच निर्णय घेणार आहे.