राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

फाईल फोटो

मुंबई : विविध योजनांच्या माध्यमातून पाणंद रस्त्यांना निधी उपलब्ध करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे शेतरस्त्यांच्या कामांना गती मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमा अंतर्गत स्थापित केलेल्या ग्राम पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता समितीच्या अंमलबजावणी अधिकारात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय : महसूल विभाग कोकमठाण गावाच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी शेती महामंडळाची जमीन देण्यास मान्यता अहमदनगर जिल्ह्यातील कोकमठाण गावाच्या नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची 3.33 हेक्टर जमीन कब्जेहक्काने देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे कोकमठाण परिसरातील पाणीटंचाईचा प्रश्न मिटण्यास मदत होणार आहे. कोकमठाण (ता. कोपरगाव) गावाच्या प्रस्तावित नळ पाणीपुरवठा योजनेमध्ये साठवण तलाव आणि जलशुद्धीकरण केंद्र यांचा समावेश आहे. या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या कोकमठाण येथील गट क्रमांक 341/6 मधील जमिनीची मागणी करण्यात आली आहे. एक विशेष बाब म्हणून बिनशेती दरानुसार चालू वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरावर आधारित बाजारमूल्याच्या 10 टक्के रक्कम आकारुन ही शेतजमीन कोकमठाण ग्रामपंचायतीस कब्जेहक्काने देण्यास मान्यता देण्यात आली. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम : ग्राम समितीच्या अधिकारात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या अधिकारात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेकडे असणाऱ्या अधिकारामध्येही बदल करण्यात येणार आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल-दुरुस्तीची कामे ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीमार्फत करण्यात येतात. या समितीला दोन कोटीपर्यंतच्या कामाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार आहेत. समितीमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या योजनांच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी होत्या. तसेच अनेक ठिकाणी ही कामे दीर्घ कालावधीसाठी रेंगाळण्यासह त्यासाठी असणाऱ्या निधीतही अपहाराच्या तक्रारी होत्या. या बाबींमुळे योजना प्रलंबित राहत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना अंमलबजावणीचे संबंधित ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीकडे असलेल्या दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेकडे दोन कोटी ते साडेसात कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार सुधारित करुन ते आता पाच कोटी रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आले आहेत.  तसेच पाच कोटी रुपयांवरील कामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहेत. याशिवाय ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीकडे नळ पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन आणि योजना पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरुस्ती या दोन्ही बाबींचे अधिकार कायम ठेवण्यात आले आहेत. प्रगतीपथावर असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांपैकी निविदा शर्तीनुसार संपुष्टात आलेल्या अथवा तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबितअसलेल्या योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी समितीकडील शिल्लक निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करुन त्यांची उर्वरित कामे जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरुन पूर्ण करण्यात येतील. निविदा शर्तीनुसार विहित केलेल्या कालावधीतील प्रगतीपथावरील योजनांची कामे प्राधान्यानेसमितीमार्फत पूर्ण करण्यात येतील. नियोजन (रोहयो) विभाग शेतरस्त्यांच्या कामांना आता गती, विविध योजनांच्या माध्यमातून पाणंद रस्त्यांना निधी मिळणार शेतीला लागणारी यंत्रसामग्री शेतापर्यंत नेता यावी, तसंच शेतकऱ्यांनी पिकवलेला शेतमाल बाजारात पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बारमाही शेतरस्त्यांच्या (पाणंद) कामांना गती देण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे अतिक्रमित रस्ते मोकळे होणार आहेत, त्याचप्रमाणे कच्चे आणि पक्के पाणंद रस्ते निर्मितीच्या कामांचा वेग वाढणार आहे. या योजने अंतर्गत माती, दगड व मुरुम टाकून कच्चे शेतरस्ते किंवा पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे, तसेच पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करुन कच्चा रस्ता तयार करणे आणि पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करुन कच्चा आणि पक्का रस्ता एकत्रितपणे बांधणे या तीन बाबींचा समावेश आहे. यासाठी चौदावा वित्त आयोग, मनरेगा, खासदार-आमदार स्थानिक विकास निधी, वैधानिक विकास महामंडळांतर्गतचा निधी, गौण खनिज विकास निधी यांतून मिळणाऱ्या निधीबरोबरच ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी मिळणारे अनुदान, महसुली अनुदान, पेसाअंतर्गत निधी व स्व-निधी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सेस आणि इतर जिल्हा योजनांमधून मिळणारा निधी अशा विविध योजनांमधून मिळणारा निधी खर्च करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या रस्त्यांसाठी गौणखनिज स्वामित्व, मोजणी आणि पोलिस बंदोबस्त यासाठीच्या शुल्क आकारणीत विशेष बाब म्हणून सूट देण्यात येणार आहे. पूर्वी केवळ रोजगार हमी योजनेमधून करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी निधीची उपलब्धता होणार असल्यामुळे पाणंद रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी यंत्रसामग्रीचाही वापर करता येणार आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विविध उपाययोजनांची मालिका सुरु केली आहे. शेतीमधील कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शेतीमध्ये नांगरणी, पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी यासारखी कामे यंत्रांमार्फत मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतात. मात्र बारमाही शेतरस्त्यांचा अभाव, अतिक्रमण आणि दुरवस्थेमुळे शेतापर्यंत यंत्रसामग्री पोहोचवण्यात अडचणी येतात. त्याचप्रमाणे तयार झालेला शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत नेण्यातही अडथळा निर्माण होतो. प्रामुख्याने पावसाळ्यात शिवारांमध्ये पाणी साठणे व चिखलामुळे वाहतुकीचे काम त्रासदायक बनते. यावर मात करण्यासाठी पाणंद रस्त्यांसंदर्भातील एकत्रित व सुसूत्र सूचनांचा समावेश असलेला निर्णय घेण्यात आला. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतरस्ते तयार करण्यात येणाऱ्या ठिकाणालगतच्या शेतकऱ्यांचा समावेश असलेली शेतरस्ते समिती स्थापन करण्यात येईल. मात्र ही समिती अनौपचारिक स्वरुपाची असेल. शेतरस्ता निर्मितीसाठी ग्रामपंचायत, महसूल व पोलीस यंत्रणा आणि शेतकऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. ही योजना मागणी तत्त्वावर असल्यामुळे जिल्हानिहाय स्थानिक गरजेनुसार पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तरीय समितीमार्फत योजनेचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियमात सुधारणा : महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर प्रशासक नेमता येणार महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेची निवडणूक विहित मुदतीत न झाल्यास परिषदेवर प्रशासकाची नेमणूक करता येण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम-1966 मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील परिचारिकांची नोंदणी व प्रशिक्षण यांचे विनियमन करणाऱ्या विधींचे एकत्रिकरण करण्यासाठी व त्यात अधिक चांगली तरतूद करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र परिचारिका अधिनयिम-1966 राज्यात लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या कलम 3 मध्ये परिषदेची प्रस्तावना आहे. राज्यातील नोंदणीकृत परिचारिका संवर्गातील विहित पद्धतीने निवडून आलेल्या व्यक्तींची आणि शासन नामनिर्देशित व्यक्तींची मिळून परिषदेची संरचना आहे. महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेची यानुसार स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र या अधिनियमातील कलमानुसार परिषदेचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतरही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कार्यरत राहतात. त्यासाठी या कलमामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार या अधिनियमातील कलम 4 च्या पोट कलम (2) मध्ये अतिरिक्त मजकूर समाविष्ट करण्यास आणि पोट कलम (3), (4)आणि (5) वगळण्यासाठी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर कलम 40 मध्ये कलम (2)नंतर नवीन पोट कलम (3) समाविष्ट करण्यासही मान्यता देण्यात आली. याबाबतचे विधेयक आगामी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.