ST Workers Strike : एसटी संप: आझाद मैदानातील आंदोलकांशी सरकार चर्चा करणार; अनिल परब यांची माहिती
ST Workers Strike : संपकरी एसटी आंदोलकांसोबत चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार असल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधान परिषदेत म्हटले.

ST Workers Strike : आझाद मैदानात आंदोलन करत असलेल्या संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यास तयार असल्याचे राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधान परिषदेत सांगितले. राज्य सरकारने वारंवार आवाहन करूनदेखील एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. एसटीच्या मुद्यावर आज विधान परिषेदत चर्चा झाली. त्यावेळी अनिल परब यांनी सरकारची भूमिका मांडली.
विधान परिषदेत अनिल परब यांनी म्हटले की, दिवाळीपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं. त्यावेळीं 19 संघटनेच्या युनियनने आम्हाला आंदोलनाची नोटीस दिली होती. त्यावेळी त्यांच्या मागण्यांबाबत आम्ही निर्णय घेतले. एसटी कर्मचाऱ्यांची 2 टक्के आणि 3 टक्के शासकीय कर्मचऱ्यांप्रमाणे वेतन वाढ केली. मात्र, अचानक एका संघटनेनं आम्हाला बेमुदत संपाची नोटीस दिली. आम्ही याबाबात कोर्टात गेलो. यानंतरच्या काळात 250 आगार बंद झाले होते.
कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरण मुद्दा कोर्टात गेला आणि त्यानंतर आम्ही गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्यासोबत चर्चा केली. या बैठकीत पगारवाढीचा निर्णय घेतला असल्याचे अनिल परब यांनी सांगितले. आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ केली. परंतु तरीदेखील कर्मचारी आंदोलनावर ठाम राहिले. बाकीच्या राज्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराप्रमाणे आम्ही कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ केली. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरण मुद्दा कायम ठेवला. कोर्टाने निर्णय देऊन देखील संप बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याची माहिती परब यांनी सभागृहाला दिली.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या निवेदनानंतर विधान परिषदेच्या सभापतींनी परिवहन मंत्र्यांना समिती स्थापन करण्याची सूचना दिली. एक समिती स्थापन करा आणि आझाद मैदानात आंदोलन करतं असलेल्या कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करा असे निर्देश सभापतींनी दिले. यावर सरकार समिती स्थापन करण्यास तयार असल्याचे सांगितले.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
- ST Workers Strike : संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार? व्हायरल पत्रावर एसटी महामंडाळाने म्हटले...
- एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीच्या तीन महत्त्वाच्या शिफारसी, अहवाल एबीपी माझाच्या हाती
- उत्तरप्रदेशात 1986नंतर एसटीचं कुठलंही आंदोलन नाही; महामंडळ फायद्यात - काय आहेत कारणं?
Before You Go
Mumbai High Court on FDA : अन्न-औषध प्रशासनाच्या कारवाई पद्धतीवरच हायकोर्टाकडून सवाल























