Shivsena On Supreme Court Collegium: सगळ्या यंत्रणांनंतर आता सरकारकडून न्यायव्यवस्था गिळण्याचा प्रयत्न; ठाकरे गटाचा भाजपवर हल्लाबोल

Shivsena On Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम आणि केंद्र सरकारमध्ये न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरून वादाची ठिणगी पडली असताना आता शिवसेनेने यात उडी घेतली आहे. केंद्र सरकारला न्यायव्यवस्था गिळायची असल्याचे ठाकरे गटाने म्हटले.

Shivsena On Supreme Court Collegium: सगळ्या यंत्रणांनंतर आता सरकारकडून न्यायव्यवस्था गिळण्याचा प्रयत्न; ठाकरे गटाचा भाजपवर हल्लाबोल

Shivsena On Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्र सरकारमध्ये कॉलेजियमच्या मुद्यांवरून (Supreme Court Collegium) सुरू असलेल्या संघर्षात शिवसेना ठाकरे गटाने (Shivsena Thackeray) उडी घेतली आहे. केंद्र सरकारकडून न्यायव्यवस्था गिळण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाने केला आहे. सरकारे येतील व जातील, पण राष्ट्राचे स्तंभ मोडून पडता कामा नयेत. आज तरी ‘कॉलेजियम’ प्रणाली हाच देशाचा कायदा आहे व कायद्याचे पालन व्हायलाच हवे, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे. सर्व यंत्रणा एखाद्या अजगराप्रमाणे गिळल्यावर आता न्यायालयेदेखील गिळण्याची केंद्र सरकारची भूमिका लोकशाही, स्वातंत्र्य व घटनेच्या विरोधात असल्याची टीका ठाकरे गटाने केली आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'च्या अग्रलेखात शिवसेनेने केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत.  कायदामंत्री किरण रिजीजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर भलतेच भाष्य करून न्यायव्यवस्थेचा अवमान केला. ‘सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे असे म्हणू नका. सरकारकडे फाईल पाठवूच नका. तुम्ही तुमच्या नियुक्त्या करून घ्या.’ अशी भाषा वापरून कायदामंत्र्यांनी न्यायव्यवस्थेला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे शिवसेनेने म्हटले. न्यायालयाचे मालकही आम्हीच आहोत, न्यायमूर्तीही आम्हीच आमच्या मर्जीने नेमू, असेच त्यांना सांगायचे आहे. याबद्दल देशातील कायदेपंडित, विरोधी पक्षाने कायदामंत्री रिजीजू यांचा राजीनामाच मागायला हवा अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाने केली आहे. रिजीजू यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली असल्याचे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी म्हटले. कायदामंत्र्यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली म्हणजेच त्यांनी न्यायव्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेप सुरू केला आहे हे स्पष्ट दिसत असल्याचे अग्रलेखात म्हटले. 

आपापल्या लोकांना ‘क्लीन चिट’ देण्याची स्पर्धाच सध्या सुरू आहे व त्यासाठी न्यायालयांचा वापर करता यावा, अशी सरकारची धडपड असल्याचे शिवसेना ठाकरे गटाने म्हटले.  निवडणूक आयोगाच्या नेमणुकीचा खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे व मोदींचे सरकार मनमानी पद्धतीने निवडणूक आयोगाच्या नेमणुका करीत असल्याचे यासंदर्भात स्पष्ट झाले. शेषन यांचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने केला. प्रसंगी पंतप्रधानांवरही कारवाई करण्याची हिंमत दाखवणारा निवडणूक आयोग देशाला हवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले, याची आठवणही शिवसेनेने करून दिली. 

यासाठी केंद्राला नेमायची आहेत आपली माणसं

देशातील सर्वच प्रमुख संस्था व यंत्रणांवर मोदी सरकारला त्यांचे नियंत्रण हवे आहे. त्यात न्यायालयांचाही समावेश आहे. आपल्याच विचारसरणीची ‘होयबा’ माणसे न्यायव्यवस्थेत बसवून लोकशाही, संसद, विरोधी पक्षाला मोडून काढायचे, असे विद्यमान केंद्र सरकारचे धोरण आहे व त्यासाठी सरकारला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सरकारी वकील ‘आपले’ हवे आहेत असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. 

प्रकरण काय?

सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची निवड न्यायवृंद म्हणजे कॉलेजियमकडून केली जाते. सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्तींच्या निवडीबाबत शिफारस केंद्र सरकारकडे पाठवली होती. मात्र, केंद्र सरकारने यावर निर्णय घेतला नाही. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांबाबतचा हा विलंब अत्यंत निराशाजनक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हटले होते. त्यावर कायदा मंत्री रिजीजू यांनी, सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे असे म्हणू नका. सरकारकडे फाईल पाठवूच नका. तुम्ही तुमच्या नियुक्त्या करून घ्या, असे म्हटले. त्यावरून आता वाद निर्माण झाला आहे.