पालघर झुंडबळी प्रकरणी राज्य सरकारकडून सीलबंद अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर

पालघर झुंडबळी प्रकरणी पुढील सुनावणी हायकोर्टाकडून दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आलीय. याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही एक याचिका प्रलंबित असल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. तपास सीआयडीऐवजी सीबीआय अथवा एसआयटीमार्फत करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील झुंडबळी हत्याकांड प्रकरणी राज्य सरकारनं दोन सीलबंद अहवाल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले. या प्रकरणी महिन्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश 30 एप्रिलला झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं दिले होते. या प्रकरणाचा तपासयंत्रणेचा अहवाल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली?, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, याचसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही एक याचिका प्रलंबित असल्यानं तूर्तास कोणतेही निर्देश न देता हायकोर्टानं प्रकरणाची सुनावणी 5 जूनपर्यंत तहकूब केली.

राज्य सरकारनं या घटनेची गंभीर दखल घेत या घटनेनंतर शंभरहून अधिक संशयितांना अटक करण्यात केली आहे. तर कासा पोलीस स्थानकातील दोन पोलीसांना निलंबितही करण्यात आले आहे. तसेच या घटनेची शिक्षा म्हणून पालघरचे एसपी गौरव सिंह यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. या घटनेची चौकशी सध्या राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीआयडेकडे वर्ग करण्यात आली आहे.

केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयमार्फत किंवा विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटीमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करत दिल्लीतील अॅड. अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या चौकशीत न्यायालयाने जातीने लक्ष द्यावे आणि तपास यंत्रणेकडून ठराविक कालावधीनंतर तपासाचा अहवाल मागवत हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यात यावे, अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

पालघर जिल्ह्यातील कासा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गडचिंचले गावाजवळ 16 एप्रिल रोजी चोर-दरोडेखोरांच्या अफवेमुळे गस्त घालणाऱ्या जमावाकडून चोर समजून गुजरातमधील सुरत इथं एका अंत्यसंस्कारासाठी चाललेल्या दोन साधू आणि वाहन चालकाची निघृण हत्या करण्यात आली होती. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी जमावाकडून पीडितांना वाचविण्यासाठी कोणतेही सहकार्य अथवा मदत केली नाही. या घटनेच्या एका व्हिडिओमध्ये पोलीस अधिकाऱ्यानं पीडित साधूचे जमावापासून संरक्षण करण्याऐवजी स्वतःला त्याच्यापासून दूर ठेवत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे सदर घटनेची चौकशी सीबीआय किंवा एसआयटीमार्फत करण्यात यावी. राज्य पोलीस दलाऐवजी अशा विशेष यंत्रणाकडून निष्पक्ष पद्धतीनं या प्रकरणाची चौकशी करणं योग्य ठरेल. तसेच घटनेत जीव गमवावा लागलेल्यांच्या कुटूबियांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

Lockdown 4.0 | पालघर जिल्ह्यात परप्रांतीय मजुरांची घरी जाण्यासाठी गर्दी