यंदा शाळांनी फी वाढ करु नये, शिक्षण विभाग लवकरच निर्णय जारी करणार

लॉकडाऊनमुळे अनेक पालकांचे उत्पन्न बुडाले आहे, त्यामुळे अनेक पालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा पालकांची अडचण लक्षात घेऊन यंदा राज्यातील शाळांनी फी वाढ करू नये अशी शिक्षण विभागाने भूमिका घेतली आहे.

मुंबई : कोरोना व्हायरसचा फटका विविध क्षेत्रांना बसला आहे. त्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, तर काहींची वेतन कपात झाली आहे. त्यामुळे अनेकांच्या घरचं आर्थिक गणित बिघडलं आहे. अशा कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणावर याचा परिणाम होऊ नये, यासाठी यंदाच्या वर्षी शाळांनी फी वाढ करू नये असा निर्णय शिक्षण विभाग लवकरच जारी करणार आहे.

राज्य बोर्डाच्या शाळांना हा निर्णय बंधनकारक असणार आहे. सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबी बोर्डाच्या शाळांनाही फी वाढ करू नये, यासाठी या बोर्डाच्या अध्यक्षांशी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड स्वत: चर्चा करणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना यामुळे मोठा दिलास मिळू शकणार आहे.

लॉकडाऊनमुळे अनेक पालकांचे उत्पन्न बुडाले आहे, त्यामुळे अनेक पालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा पालकांची अडचण लक्षात घेऊन यंदा राज्यातील शाळांनी फी वाढ करू नये अशी शिक्षण विभागाने भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी येत्या एक-दोन दिवसात शिक्षण विभाग निर्णय जारी करणार आहे.

दोन दिवसांपूर्वी माजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी वर्षा गायकवाड यांना फी वाढीसंदर्भात पत्र लिहिली होतं. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे प्रत्येकाला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक वर्षात शाळांची फी वाढ शासनाने रोखावी. उलट फीमध्ये कमीतकमी 10 टक्के सूट द्यावी, अशी विनंती आमदार आशिष शेलार यांनी  शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना केली होती.

राज्यातील बर्‍याच शाळा 10 टक्के ते 30 टक्केपर्यंत तर काही शाळा त्याहून अधिक फी वाढ करत आहेत किंवा लागू केली आहे, अशा तक्रारी माझ्याकडे अनेकांनी केल्या आहेत. आर्य विद्या मंदिर या संस्थेने 20 टक्के फी वाढ केल्याची माहिती समोर आली आहे. तर एमईटीच्या शाळेच्या पालकांनी आरोप केला आहे की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करुन शाळेमध्ये फी वाढ लागू केली जात आहे. तसेच मोठ्या शिशूतील विद्यार्थ्यांना जास्त फी आकारुन पहिलीच्या वर्गात नव्याने प्रवेश घेण्यास सांगितले जाते आहे, ही अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे, असं आशिष शेलार यांनी म्हटलं होतं.

Lockdown | रुग्णालयाच्या मनमानी बिलांना चाप लावण्यासाठी सरकारकडून दर निश्चिती : राजेश टोपे