(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
राज्यातील शाळांची फी वाढ रोखा; माजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलारांचं शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र
राज्यातील बर्याच शाळा 10 टक्के ते 30 टक्केपर्यंत तर काही शाळा त्याहून अधिक फी वाढ करत आहेत किंवा लागू केली आहे, अशा तक्रारी माझ्याकडे अनेकांनी केल्या आहेत, असं आशिष शेलार यांनी सांगितलं.
मुंबई : कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे प्रत्येकाला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक वर्षात शाळांची फी वाढ शासनाने रोखावी. उलट फीमध्ये कमीतकमी 10 टक्के सूट द्यावी, अशी विनंती आज माजी शालेय शिक्षणमंत्री आमदार आशिष शेलार यांनी विद्यमान शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना केली आहे.
राज्यातील बर्याच शाळा 10 टक्के ते 30 टक्केपर्यंत तर काही शाळा त्याहून अधिक फी वाढ करत आहेत किंवा लागू केली आहे, अशा तक्रारी माझ्याकडे अनेकांनी केल्या आहेत. आर्य विद्या मंदिर या संस्थेने 20 टक्के फी वाढ केल्याची माहिती समोर आली आहे. तर एमईटीच्या शाळेच्या पालकांनी आरोप केला आहे की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करुन शाळेमध्ये फी वाढ लागू केली जात आहे. तसेच मोठ्या शिशूतील विद्यार्थ्यांना जास्त फी आकारुन पहिलीच्या वर्गात नव्याने प्रवेश घेण्यास सांगितले जाते आहे, ही अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे.
मुंबईच्या इतर बऱ्याच शाळांमधील पालक शुल्कवाढीच्या अशाच तक्रारी करत आहेत. त्यामुळे पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी विनंती आमदार आशिष शेलार यांनी या पत्रात केली आहे.
कोरोनाचा आर्थिक फटका समाजातील सर्वच घटकांना बसला असल्याने या शैक्षणिक वर्षात राज्य बोर्ड, सीबीएसई, आयबी, आयसीएसई, आयजीएससीई यासह सर्व शाळांना येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी कोणत्याही प्रकारे फी वाढ करण्यात येऊ नयेत, असे निर्देश शासनाने द्यावेत. उलट सध्याची स्थिती पाहता शाळांनी यावर्षी कमीतकमी 10 टक्के फी कमी करावी कारण कोरोनामुळे यावेळी शैक्षणिक वर्षे उशीरा सुरु होणार आहे.
Worli Pattern | 'वरळी पटर्न' देशभर राबवण्याची शक्यता; केंद्रीय पथकाकडून कौतुक
अनेक शाळांनी ऑनलाईन शाळा सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे दरवर्षी शाळांना करावा लागणारा वीज बिल आणि अन्य शैक्षणिक सेवासुविधांवरील प्रत्यक्ष खर्च कमी होणार आहे. त्यामुळे शाळांनी पालकांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन त्यांना फीमध्ये सवलत देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, शासनाने यासाठी आवाहन अथवा आवश्यकता भासल्यास तसे निर्देश द्यावे, अशी विनंती ही आमदार आशिष शेलार यांनी या पत्रात केली आहे.