ऐतिहासिक "एस्प्लनेड मेन्शन"चं भवितव्य आता हायकोर्टाच्या हाती

काळाघोडा येथील "एस्प्लनेड मेन्शन" जमीनदोस्त करायची की दुरुस्तीद्वारे तिला गतवैभव मिळवून द्यायचे यावरुन म्हाडा आणि अन्य पक्षकारांमध्ये मतभिन्नता आहे. या पार्श्वभूमीवर 18 डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई : काळाघोडा परिसरातील धोकादायक स्थितीत असलेल्या ऐतिहासिक 'एस्प्लेनेड मेन्शन' इमारतीचं जतन करायचं? की ही इमारत जमीनदोस्त करायची? त्याबाबत 18 डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी हेरिटेज, आर्किटेक्ट तसेच स्ट्रक्चरल इंजिनिरला दिले आहेत. फोर्ट येथील 155 वर्ष जुनी ऐतिहासिक 'एस्प्लनेड मेन्शन' ही इमारत महापालिकेने धोकादायक इमारत म्हणून घोषित केली आहे. प्रसंगी ही इमारत कोसळून एखादी दुर्घटना घडल्यास मोठी जीवितहानी होऊ शकते. त्यामुळे ही इमारत पाडण्यात यावी असा अहवाल आयआयटी मुंबईनं याआधीच कोर्टात सादर केलेला आहे. यासंदर्भात अली मोहम्मद यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी खंडपीठासमोर बाजू मांडताना जागा मालक तसेच भाडेकरुंनी या इमारतीची डागडुजी करण्यात यावी अशी विनंती खंडपीठासमोर केली. त्याचबरोबर हेरिटेज विभागानेही या इमारतीचे जतन करावे अशी भूमिका घेतली आहे. म्हाडा आणि अन्य पक्षकारांमध्ये मतभिन्नता  ब्रिटिशकालीन आणि हेरिटेज वारसा लाभलेल्या एस्प्लनेड मेन्शन सध्या मोडकळीस आली आहे. या इमारतीचा परिसर धोकादायक झाल्यामुळे संपूर्ण इमारत आता म्हाडाने ताब्यात घेतली आहे. पावसाळ्यात या ठिकाणी कोणतीही दुर्घटना घडू नये आणि पादचारी व वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी संपूर्ण इमारतीला जाळी लावण्याचे आणि आसपास बॅरीकेट्स उभारण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञांनी दिलेल्या अहवालानुसार इमारतीमध्ये जुनं लाकूडकाम आणि ब्रिटिशकालीन लोखंडानं काम असल्यामुळे त्याची दुरुस्ती करणं कठिण आहे. तेव्हा ही इमारती पाडणंच योग्य ठरेल. मात्र, या अहवालाला इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स अँण्ड कल्चरच्यावतीनं एका याचिकेद्वारे विरोध केला आहे. ही इमारत हेरिटेजच्या श्रेणी दोनमधील असून त्यामध्ये दुरुस्ती करणं आवश्‍यक आहे. त्यामुळे इमारतीचे पाडकाम करण्याची आवश्‍यकता नाही, असा दावा या याचिकेत केला आहे. इमारतीचा म्हाडाने केलेला अहवाल अपूर्ण असून अद्यापी स्वतंत्रपणे त्याचे सर्वेक्षण व्हायला हवे, तसेच ही एक हेरिटेज वास्तु असल्यामुळे तिचे पाडकाम शक्‍य तितके टाळण्याची आवश्‍यकता आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. म्हाडाने इमारतीचं दुरुस्ती काम करावे आणि इमारतीचे जतन करावे, अशी मागणीही याचिकेत केली आहे. म्हाडानं या प्रकरणी आपलं प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून यापुढे करण्यात येणाऱ्या कामाचा नियोजनबद्ध तपशीलही सादर केला आहे. संबंधित बातम्या : पिंपरी-चिंचवड पत्राशेड प्रकरणी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पग्रस्तांना हायकोर्टाचा दिलासा 'नवरा रात्री उशिरा घरी येतो', हे पत्नीच्या आत्महत्येसाठीचं कारण होऊ शकत नाही : हायकोर्ट Sureshdada Jain | घरकुल घोटाळाप्रकरणी सुरेश जैन यांना जामीन | ABP Majha