Mega Bharati | खासगी एजन्सीद्वारे शासकीय नोकरभरतीला रोहित पवार यांचा विरोध

फडणवीस सरकारने राज्यात 72 हजार पदांसाठी मेगाभरतीची घोषणा केली होती. परंतु निवडणूक आचारसंहितेत ही मेगाभरती अडकली. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने मेगाभरतीची प्रक्रिया सुरु केली आहे. यासाठी खासगी एजन्सी नियुक्त करुन शासकीय नोकरभरती करण्यात येणार आहे

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. खासगी एजन्सी नियुक्त करुन शासकीय नोकरभरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु हा निर्णय रोहित पवार यांना मान्य नाही. तरुणांचा प्रतिनिधी म्हणून या निर्णयाला विरोध करणार असल्याचं रोहित पवार म्हणाले. तसंच मेगाभरती एमपीएससीद्वारे घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. राज्यातील रिक्त शासकीय पदांची संख्या दोन लाखापर्यंत गेली असताना, लवकरच विविध विभागातील पदांसाठीची मेगाभरती प्रक्रिया 20 एप्रिलपासून सुरु होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी 15 एप्रिलपर्यंत खाजगी एजन्सी नियुक्त केली जाणार असून दोन दिवसात निविदा प्रक्रियेला सुरुवात केली जाणार आहे. मात्र पुन्हा एकदा खाजगी एजन्सी नियुक्त करुनच ही भरती प्रक्रिया केली जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांचा विरोध समोर येणार आहे. याबाबत रोहित पवार यांनी ट्वीट करुन एमपीएससीद्वारेच ही परीक्षा घेतली जावी, अशी मागणी करत महाविकास आघाडीच्या या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे Mega Bharati | मेगाभरतीचा मुहूर्त ठरला, 20 एप्रिलपासून भरतीची शक्यता रोहित पवार काय म्हणाले? "कोणत्याही खासगी एजन्सीद्वारे नोकरभरती न करता 'एमपीएससी'ला सक्षम करुन त्यांच्या माध्यमातूनच पुढील नोकरभरती करावी, अशी राज्यातील तरुणांचा प्रतिनिधी म्हणून माझी व अनेक आमदारांची #महाविकासआघाडी सरकारला विनंती आहे. राज्यात खासगी एजन्सीद्वारे नोकर भरती करण्याचा घाट घालून तरुणांच्या भवितव्याचा खेळखंडोबा करण्याचा प्रकार मंत्र्यांची दिशाभूल करण्याच्या काही अधिकाऱ्यांच्या खेळामुळे होत आहे. केरळसारख्या राज्याला राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत नोकर भरती करता येते तर महाराष्ट्राला ते का शक्य होऊ नये?", असं रोहित पवार म्हणाले.

राज्यात खासगी एजन्सीद्वारे नोकर भरती करण्याचा घाट घालून तरुणांच्या भवितव्याचा खेळखंडोबा करण्याचा प्रकार मंत्र्यांची दिशाभूल करण्याच्या काही अधिकाऱ्यांच्या खेळामुळे होत आहे.

केरळसारख्या राज्याला राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत नोकर भरती करता येते तर महाराष्ट्राला ते का शक्य होऊ नये? pic.twitter.com/eyATR3tSbI — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) March 11, 2020

कोणत्याही खासगी एजन्सीद्वारे नोकर भरती न करता 'एमपीएससी'ला सक्षम करुन त्यांच्या माध्यमातूनच पुढील नोकर भरती करावी, अशी राज्यातील तरुणांचा प्रतिनिधी म्हणून माझी व अनेक आमदारांची #महाविकासआघाडी सरकारला विनंती आहे. @OfficeofUT @AjitPawarSpeaks

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) March 11, 2020

मेगाभरतीमधील महत्त्वाचे मुद्दे

• मेगाभरतीनंतर राज्याच्या तिजोरीतून दरवर्षी नऊ हजार कोटी द्यावे लागणार
• सामान्य प्रशासन (जेईडी) विभाग 10 एप्रिलपर्यंत शासकीय मेगाभरतीचे नियोजन ठरवणार
• शासकीय रिक्त पदांच्या भरतीसाठी 15 एप्रिलपर्यंत महाआयटीतर्फे खासगी एजन्सीची नियुक्ती होणार
• महापरीक्षा पोर्टलकडील 35 लाख विद्यार्थ्यांचे डाटा महाआयटीला सुपूर्द
• गृह, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, कृषी व पशुसंवर्धन, महसूल विभागातील सर्वाधिक पदांची भरती

सर्वाधिक रिक्त पदे कोणत्या विभागात?

• गृह विभाग - सुमारे 28 हजार पदं
• सार्वजनिक आरोग्य - 20594 पदं
• जलसंपदा विभाग -20793 पदं
• कृषी विभाग - सुमारे 14 हजार पदं
• महसूल आणि वन विभाग - सुमारे 12 हजार पदं
• शालेय क्रीडा विभाग - सुमारे 5 हजार पदं
• सार्वजनिक बांधकाम विभाग - 8628 पदं

Vacancies in Maharashtra Govt | राज्यात विविध सरकारी विभागांमध्ये दोन लाखांहून अधिक रिक्त पदं